भदौ २५, काठमाडौँ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३० भदौभित्र स्थानीय तहमा कम्तीमा तीन हजार कर्मचारी खटाउने तयारी गरेको छ ।
आचारसंहिता लागू भए पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन निर्वाचन आयोग लचिलो भएपछि मन्त्रालयले तयारी अघि बढाएको हो । नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवाको तयारी गरिरहेका वेला आयोगले आचारसंहिता जारी गरेपछि कर्मचारी सरुवा रोकिएको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन आचारसंहिता खुकुलो बनाइदिन आग्रह गरेका थिए ।
आयोगको सहमति
सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन सहमति दिएको बताए । ‘स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउनुपर्छ भन्नेमा आयोग सहमत भएको छ, अब ३० भदौभित्र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम कर्मचारी खटाइसक्छौँ,’ शनिबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री बस्नेतले भने । उनले कम्तीमा तीन हजार कर्मचारी खटाउने गरी गृहकार्य सुरु भइसकेको बताए ।
‘स्थानीय तहलाई आवश्यक कर्मचारी पठाउन यसअघि नै तयारी भइसकेको थियो,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘आचारसंहिता लागेपछि केही अन्योल भएको थियो । अब आयोगको सहमतिमा कर्मचारी सरुवा गर्न बाटो खुलेको छ ।’ उनले अति आवश्यकबाहेक अन्य कार्यालयमा भने कर्मचारी नगर्ने बताए । मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा गर्दा लामो समय एउटै कार्यालयमा बसेकालाई सरुवा गर्ने नीति बनाएको छ ।
के–केमा आचारसंहिता लचिलो ?
१० मंसिर सम्पन्न हुने निर्वाचनका लागि जारी भएको आचारसंहिताले सरकारको मुख्य कामलाई नै प्रभावित गरेको भन्दै सरकारले एक महिना आचारसंहिता स्थगित गर्न आयोगसँग आग्रह गरेको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले आचारसंहिताका कारण स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन नसकेको र कर्मचारी नखटाउँदा स्थानीय तहले कामै गर्न नसक्ने भन्दै शुक्रबार आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीको आग्रहपछि स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने सहमति दिन आयोग तयार भएको हो । त्यही आधारमा पुनः कर्मचारी सरुवाको गृहकार्य गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि स्थानीय तहका लागि मन्त्रालयले गरेको २९९ कर्मचारीको सरुवा निर्वाचन आयोगले रोकेको थियो ।
क्षेत्रीय प्रशासक र सिडियोको असहयोग
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र क्षेत्रीय प्रशासकले असहयोग गरेको गुनासो गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लाका कार्यालयमा रहेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउन चासो नदिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । यस्तै, क्षेत्रीय प्रशासकले आफूअन्तर्गतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कर्मचारी खटाउन जिम्मेवार नबनाएको मन्त्री बस्नेतले बताए । सिरहा र पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अहिलेसम्म स्थानीय तहमा एकजना पनि कर्मचारी नपठाएको उनले जानकारी दिए । त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले बाढी र डुबानका कारण देखाउँदै कर्मचारी नखटाएका हुन् । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाका एक कर्मचारीले ट्रेड युनियनकै कारण कर्मचारी खटाउन नसकेको बताए । ट्रेड युनियनको बलमा कर्मचारी सदरमुकाममै बस्न खोज्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू कमजोर भएर प्रस्तुत हुँदा कर्मचारी खटाउन नसकेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्री बस्नेतले समेत केही प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले ट्रेड युनियनसँग डराएर कर्मचारी खटाउन नसकेको बताए ।
दसैँपछि समायोजन
मन्त्री बस्नेतले राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन कर्मचारी समायोजन विधेयकलाई चाँडै संसद्मा पेस गर्ने बताएका छन् । दसँैअघि नै समायोजन ऐन संसद्ले पारित गर्ने र त्यसपछि समायोजन थाल्ने उनले बताए । ‘समायोजन ऐनका आधारमा नियमावली र मापदण्ड बनाउनुपर्नेछ । त्यसपछि धमाधम समायोजनको काम सुरु हुन्छ । दसैँपछि कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ बस्नेतले भने ।
उनले संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रादेशिक निजामती सेवा ऐनको विधेयक चाँडै टुंग्याउने बताए । एक साताभित्र दुवै ऐनको विधेयक टुंग्याउने र जतिसक्दो संसद्मा पेस गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको उनको भनाइ छ । प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन कस्तो बन्छ भन्ने अन्योलले कर्मचारी स्थानीय तहमा जान डराएको भन्दै मन्त्री बस्नेतले सो विधेयक पनि संसद्बाट चाँडै टुंग्याउन पहल गर्ने बताए ।
गाउँपालिका–नगरपालिकामा न्यूनतम र वडामा एक कर्मचारी
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृतसहितको न्यूनतम दरबन्दी पूर्ति हुने गरी सरुवा गर्ने जनाएको छ । मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले स्थानीय तहमा कार्यकारीसहित न्यूनतम कर्मचारी र हरेक वडामा कम्तीमा एकजना कर्मचारी खटाउने बताए । ‘स्थानीय तहलाई कर्मचारी नपठाई काम गर भनेर हुँदैन । कार्यकारीसहितको न्यूनतम र हरेक वडामा एकजना कर्मचारी खटाउँछु,’ मन्त्री बस्नेतले भने ।
नजाने कर्मचारीको तलब रोक्का
मन्त्रालयले विनासर्त कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउने जनाएको छ । ‘सेवा दिएबापत हरेक कर्मचारीलाई राज्यले तलब–भत्ता दिन्छ, अवकाशपछि दिने पेन्सन भार राज्यले थेग्न नसक्ने भइसक्यो,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘०६४ सालमा भएको एक तह बढुवाले पनि केही परिणाम आएन । अब यही सेवासुविधामा कर्मचारीले राज्यको सेवा गर्नुपर्छ ।’ उनले कुनै कर्मचारी खटाएको ठाउँमा नगए निजामती सेवा ऐनअनुसार कारबाही हुने बताए । -नयाँ पत्रिका दैनिक
