२०८२, १८ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

कहिलेसम्म जान्छ कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन ?

२०७४, २८ भाद्र बुधबार ०१:०९

भदौ २८, काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा सरकार आलोपालो चलाउने सहमति पटक–पटक हुँदै आएका छन् । 

तर, एक वर्ष नबित्दै सत्तारुढ दलबीच खटपट देखिने इतिहास छ । केही समयअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउन सहयोग गरेको कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर गठबन्धन संस्कारमा नयाँ अध्याय थपिदिए ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको भद्र सहमतिमा चैतसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने र कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भन्ने थियो । लगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने र उनले प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन गराउने भद्र सहमति थियो । तर, ३१ वैशाखमा मात्र प्रदेश नं. ३, ४ र ६ का स्थानीय तहमा निर्वाचन भयो । पहिलो चरणको निर्वाचन भएको १०औँ दिनमा प्रचण्डले राजीनामा दिए ।

प्रचण्डले राजीनामा दिएपछि २३ जेठमा कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्रीमा चुनिए । देउवाले पनि दोस्रो चरणमा सबैतिर निर्वाचन गराउन सकेनन् । प्रदेश १, ५ र ७ का स्थानीय तहमा मात्र निर्वाचन भयो । प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लाका १३६ वटा स्थानीय तहमा २ असोजमा निर्वाचन हुँदै छ ।

तर, स्थानीय तहको निर्वाचन पूरै गराउन नसके पनि एक चरणको निर्वाचन गराएर प्रचण्ड आफ्नो प्रतिबद्धतामा इमान्दार हुँदै दोस्रो चरणका लागि देउवालाई बाटो खोलिदिए । गठबन्धन संस्कृतिमा विश्वास कायम भएपछि देउवा माओवादीकै मत निर्णायक हुँदा प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । यही विश्वासमा आउँदो निर्वाचनपछि समेत गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र देखिएका छन् ।

स्थानीय तह, प्रदेशसभा, केन्द्रीय संसद् र निर्वाचनपछि बन्ने सरकारमा समेत मिलेरै जाने रणनीति कांग्रेसको छ । शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका साथै सत्तामा समेत मिलेरै जाने पक्षमा कांग्रेस र माओवादी छन् । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीअनुसार एउटै दलको प्रष्ट बहुमत आउने अवस्था असाध्यै कम छ । यसकारण पनि मिलेरै जानुपर्ने अवस्थामा दलहरू छन् । 

संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेस नै पहिलो वा दोस्रो ठूलो शक्ति हुनेमा दुई मत छैन । अर्कोतिर माओवादीको अवस्था अहिलेजस्तै तेस्रो नै हुने सम्भावना धेरै छ । यसैले अहिलेकै गठबन्धन दलहरू फेरि पनि मिल्ने सम्भावना देखिन्छ । यद्यपि, यो चुनावी नतिजापछि मात्रै टुंगो लाग्ने विषय हो । ‘हामी शान्ति प्रक्रियाका सहयात्री दल हौँ । त्यसैले स्थानीय तह, प्रदेश र संसद्को निर्वाचनसम्म मात्र होइन त्यसपछि पनि मिलेरै जानुपर्छ भन्नेमा छौँ,’ देउवानिकट नेता डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘सरकारसँगै संविधान कार्यान्वयन र लोकतन्त्र संस्थागत गर्न हामी मिल्नैपर्छ ।’ अब स्थानीय तहको तेस्रो चरण, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसमेत देउवाले आफ्नै नेतृत्वमा गराउँदै छन् ।

माओवादी केन्द्र पनि दीर्घकालीन रूपमै गठबन्धनको पक्षमा देखिएको छ । प्रवक्ता पम्फा भुसालले निर्वाचनअघिदेखिको कांग्रेससँगको गठबन्धन आगामी तीनवटै निर्वाचनसम्म ढुक्कसँग जाने बताइन् । 

‘गठबन्धन हुँदादेखि नै संविधान कार्यान्वयनसँगै स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन हुँदासम्म सहकार्य गरी जाने सहमति भएको थियो’ उनले भनिन्, ‘सोहीबमोजिम सबै निर्वाचन हुँदासम्म इमानदारिताका साथ पालना गर्ने सोच बनाएका छौँ ।’ -नयाँ पत्रिका दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
यस वर्ष एसईईमा ५ लाख १२ हजार बढी विद्यार्थी सहभागी हुँदै दीपक खड्का र रेखा शर्मालाई रिहा गर्न अस्वीकार वीर अस्पतालमा कडाइ, ढिलो आउनेको आधा दिनमात्र हाजिरी प्रतिनिधि सभाको सभामुख निर्वाचन चैत २२ गते हुने एसइईको रिजल्ट एक महिनाभित्रै निकाल्ने दुई मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किँदा दुवै मोटरसाइकलका चालकको मृत्यु सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक जारी कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक सुरु गृहमन्त्री गुरुङले गरे प्रहरी परिसर काठमाडौँको अवलोकन महाकालीमा नुहाउने क्रममा बगेर एकजना बेपत्ता यातायात कार्यालयबाट १६ बिचौलिया पक्राउ तोलामा ७४ सयले बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेछ कारोवार ? विद्यालय पाठ्यक्रममा विपद् उद्धारसम्बन्धी विषय राख्न गृहमन्त्रीको निर्देशन कांग्रेसले सातै प्रदेशमा चुनावको समीक्षा गर्ने वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले अब जुनसुकै सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने एमालेले बोलायो संसदीय दलको बैठक अध्यक्ष ओलीको गिरफ्तारीविरुद्ध एमालेले वैशाख १२ गते काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गर्ने आकर्षक तलबको प्रलोभन देखाएर ठगी गरेको अभियोगमा एक जना पक्राउ गृहमन्त्री गुरुङद्वारा सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरूसँग छलफल सुदूरपश्चिमका सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्री शाहको छलफल