Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More...
२०८३, २० जेष्ठ बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

लोकसेवा आयोग, विद्युत् प्राधिकरण र शिक्षा मन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

२०८१, २८ पुष आईतवार १४:१९

काठमाडौँ | तह तीन र चारका विद्यार्थीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सिटिईभिटी, लोकसेवा आयोग, ऊर्जा मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन् ।

प्राधिकरणले विद्यार्थीलाई कुनै पनि सूचना नदिई तह तीन र चारको खुलातर्फको विज्ञापन नखुलाउने निणर्य लिएपछि विद्यार्थीहरूले प्राधिकरण, सिटिईभिटी र लोकसेवा आयोगलाई रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित नगराउन र परीक्षा दिने वातावरणको व्यवस्था गरिदिन भन्दै निवेदन दिएका थिए । तर तिनवटै निकायले लामो समयसम्म पनि विद्यार्थीको गुनासो नसुनेपछि पुस २५ गते उनीहरूले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन् ।

प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ देखि तह तीन र चारको खुलातर्फको विज्ञापन नखुलाउने निर्णय गरेको छ । जसका कारण इलेक्ट्रिक ईन्जिनियरिङको टिएसएलसी र इन्डस्ट्रीयल इलेक्ट्रिक अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूको भविष्य यतिवेला अन्योलमा छ । टिएसएलसी र इन्डस्ट्रीयल इलेक्ट्रिक अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूले प्राधिकरणको तह तीन र चारमा प्रवेश गर्न पाउँछन् ।

सिटिईभिटीबाट प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने सपना प्राविधिकरणको निर्णयले अन्योल भएको विद्यार्थीहरूको गुनासो रहेको छ ।

‘हामीले पढेको विषयअनुसार रोजगारी दिने निकाय नै प्राधिकरणले हो । त्योभन्दा बाहेक अन्य कुनै निकाय नै छैन । प्राधिकरणले हामीलाई रोजगारी गर्नबाट वञ्चित गराउने हो भने हामी अब कहाँ जाने ?’ विद्यार्थी सुशिला रोकायले भनिन्, ‘प्राधिकरणले ५–६ वर्ष अगाडिदेखि अब तह तीन र चारको विज्ञापन खुलाउँदैनौँ भनेको भए अन्य विषय पढ्थ्यौँ होला । प्राधिकरणले हामीलाई अन्याय गरेको छ ।’

सुरुमा विद्यार्थीले रोजगारीबाट वञ्चित नगराउन भनी प्राधिकरण, सिटिईभिटी र लोकसेवा आयोगलाई निवेदन दिएका थिए । सिटिईभिटीका विद्यार्थी विनोद अधिकारीले भने, ‘निवेदन दिएको लामो समय बितिसक्दा पनि तिनवटै सरोकारवाला निकायले कुनै वास्ता नगरेपछि अदालतसम्म पुग्न बाध्य भएका हौँ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा, सर्त विनियमावली २०७५ को २०२४ डिसेम्बर २१ मा भएको ११ औँ संशोधनको परिच्छेदमा तह तीन र चारको खुलातर्फ विज्ञापन नखुलाउने तर आन्तरिकतर्फ ४० प्रतिशत पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै तह चारमा पनि खुलातर्फ विज्ञापन नखुलाउने तर आन्तरिकबाट ३० प्रतिशत स्थायी पदपूति गरिने उल्लेख छ । प्राधिकरणको यो निर्णयसँगै विद्यार्थीहरूसर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगेका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
आगामी जेठ २५ गते सम्मका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित प्रधानमन्त्री कति दिन संसदमा आउनु भयो, कतिचोटी हाजिर गर्नु भयो ? संसदको अभिलेखमा देखाइयोस्: हर्क साम्पाङ प्रतिनिधि सभा बैठकमा विपक्षी दलहरूले अवरोध जारी निर्धारित समयको डेढ घण्टासम्म पनि शुरू भएन प्रतिनिधिसभा बैठक राष्ट्रियसभा बैठक स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै कांग्रेसले छायाँ सरकार गठन गरेको छैन: भीष्मराज आङ्देम्बे सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो कृष्ण महरालाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विपक्षी दलको अवरोध जारी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे ताली बजाउने सांसदलाई प्रश्न गरौं: गगन थापा सीमा विवादजस्तो विषयको सन्दर्भमा नेपालका केही स्थापित अडान र कथनहरू छन्, प्रमाणहरू छन्: गगन थापा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाइयोस् : ज्ञानेन्द्र शाही नेकपा एमालेले माग्यो प्रधानमन्त्री शाहको राजीनामा प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा विरोध प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू सदनमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती: श्रम संस्कृति पार्टी रास्वपा सभापति लामिछाने भारत प्रस्थान प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालले भारतको भूमि कहाँ–कहाँ अतिक्रमण गरेको छ त्यसको तथ्य सार्वजनिक गरिदिनुहुन हार्दिक अपिल गर्दछु: आशिका तामाङ सिंहदरबारमा प्रतिपक्षी दलको बैठक बस्दै