खोज

असोज २३, काठमाडौँ । एमाले र माओवादी नेताहरूले निर्वाचन क्षेत्र र सिट संख्याको भागबन्डा मिलाउने छलफल जारी राखेका छन् । दुई दलले जित्ने निश्चित मानेका क्षेत्रहरूको प्रारम्भिक सूची आदानप्रदान गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रले आइतबार आन्तरिक गृहकार्य नटुंग्याएपछि क्षेत्र र सिट बाँडफाँड लम्बिएको नेताहरूले बताएका छन् । उसले जित्ने निश्चित भनेका क्षेत्रहरूमा स्थानीय तह निर्वाचनमा वडाध्यक्षको प्राप्त मत परिणामसहितको तथ्यांक प्रस्तुत गरिसकेको छैन । 

‘हामीले मत परिणामको स्थिति राखेका छौँ, उहाँहरूले पनि राख्नुभएको छ,’ बाँडफाँड कार्यदलका सदस्य तथा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले भने, ‘तर, उहाँहरूले गृहकार्य पूरा गरेपछि मात्रै थप छलफल हुनेछ ।’

माओवादीले गृहकार्य नगर्दा लम्बियो

शुक्रबार माओवादीले र शनिबार एमालेले पार्टीका तर्फबाट क्षेत्रहरूका आ–आफ्ना सूची प्रस्तुत गरेका थिए । आइतबार थप आन्तरिक गृहकार्यसहित छलफलमा आउने गरी माओवादी नेताहरूले समय मागे पनि उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएपछि आइतबार ३ बजेका लागि डाकिएको कार्यदलको बैठक स्थगित भएको थियो । 

‘उहाँहरूले आन्तरिक गृहकार्य गरेर आउँछौँ, आइतबार ३ बजे बसौँ भन्नुभएको थियो, तर गृहकार्य पूरा नभएको जानकारी गराउँदै स्थगित गरौँ भन्ने प्रस्ताव गरेपछि थप छलफल भएन,’ एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘आन्तरिक गृहकार्य सकिएपछि सोमबार फेरि छलफल हुनेछ ।’

एमालेको सूची : ६० प्रतिशतभन्दा कम 
केन्द्रमा ८५, प्रदेशमा १७० क्षेत्र

एमालेले शनिबारको छलफलमा स्थानीय तह २०७४ मा वडाध्यक्षले प्राप्त गरेको मत परिणामका आधारमा ८५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभन्दा पहिलो रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ । 

त्यस्तै, प्रदेश सभातर्फ १७० वटा क्षेत्रमा वडाध्यक्षको मत परिणाममा दुवै दलभन्दा पहिलो रहेको देखाएको छ । कार्यदलमा एमालेबाट महासचिव ईश्वर पोखरेलले माओवादी केन्द्रको मत नजोडीकनै एमालेकै मतले पहिलो र जित्ने सुनिश्चित देखिएकाले ती क्षेत्रहरू छाड्न नसकिने क्षेत्रका रूपमा पार्टीको ‘बटमलाइन’ प्रस्तुत गरेका छन् । 

दुई दलले यसअघि नै जुन क्षेत्रमा जुन दल पहिलो छ, त्यो क्षेत्र त्यही दललाई छाड्ने गरी मापदण्ड बनाइसकेका छन् । कांग्रेसपछि दोस्रो र माओवादी केन्द्रसँग तालमेल हुँदा एमालेका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले संघमा कम्तीमा अरू ३० सिट र प्रदेशमा पनि त्यसभन्दा बढी जित्न सकिने एमाले नेताहरूको दाबी छ । ६०/४० को अनुपातको सहमतिअनुसार एमालेले केन्द्रमा ९९ र प्रदेशमा १९८ सिट प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

माओवादीको सूची ४० प्रतिशतभन्दा माथि 
केन्द्रमा ७०, प्रदेशमा १ सय ४४

माओवादी केन्द्रका तर्फबाट महासचिव रामबहादुर थापा बादल र नेता वर्षमान पुन अनन्तले पार्टीका तर्फबाट केन्द्रमा ७० र प्रदेशमा १४४ सिट जित्न सकिने दाबीसहितको सूची प्रस्तुत गरेका छन् । 

माओवादीले भने वडाध्यक्षको मतका आधारमा एमाले र कांग्रेसभन्दा पहिलो रहेको क्षेत्रका रूपमा परिणामसहितको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छैन । माओवादीले प्रस्तुत गरेको यो सूची नयाँ शक्ति पार्टी नेपालसहित तीन दलबीच ६०/४० को अनुपातमा सिट बाँडफाँड गर्ने सहमतिभन्दा केही प्रतिशत माथि छ । माओवादीले ४० प्रतिशत सिट पाउने सहमति लागू हुँदा केन्द्रमा ६६ र प्रदेशमा १३२ सिट प्राप्त गर्नेछ । 

‘उहाँहरूले आफूलाई अलिकति माथि राखेर क्षेत्र र सिटको सूची राख्नुभएको थियो, तर हामीले तपाईंहरूको एमालेकै जस्तो स्थानीय तहको मत परिणामअनुसारको तथ्यांक देखिएन नि भनेपछि उहाँहरूले यो सामान्य ढंगले मात्रै राखेका हौँ, तथ्यांकसहितको वास्तविक सूची होइन भन्नुभो,’ कार्यदलमा एमालेतर्फका एक सदस्यले भने, ‘अनुपातअनुसार मिल्दैन, यही नै अन्तिम पनि होइन, हामी आन्तरिक गृहकार्य गरेर तथ्यांकसहित छलफलमा बस्ने गरी आउँछौँ भन्नुभएको छ ।’

ओली र प्रचण्डलाई बाँडफाँडको प्रारम्भिक सूची

कार्यदलका तर्फबाट सदस्यहरूले आ–आफ्ना पार्टी अध्यक्षलाई बाँडफाँडको प्रारम्भिक सूचीसहितको मस्यौदा प्रतिवेदन बुझाएका छन् । एमाले महासचिव पोखरेलले आइतबार प्रारम्भिक प्रतिवेदनसहित अध्यक्ष ओलीलाई प्रगति विवरण रिपोर्टिङ गरेका थिए । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका तर्फबाट पनि अध्यक्ष प्रचण्डलाई कार्यदलको प्रगतिबारे रिपोर्टिङ गरिएको नेताहरूले जनाएका छन् ।

०७० को परिणाम र वडाध्यक्षको मत निर्णायक

एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रदेश र केन्द्रको क्षेत्र कसले लिने टुंगो लगाउन ०७० को मत परिणाम र ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडाध्यक्षको मत परिणामलाई मुख्य आधार मान्ने भएका छन् । 

दुवैको मत हेरेर अन्तिम टुंगो लगाउने गरी छलफल चलिरहेको नेता पाण्डेले बताए । ०७० मा हारे पनि पछिल्लो निर्वाचनमा यदि धेरै वडाध्यक्ष जितेको छ भने त्यो क्षेत्रमा बढी जित्ने दलले नै टिकट लिने सम्भावना रहेको नेताहरूको भनाइ छ । तर, दुवै निर्वाचनलाई तुलना गरेर मात्रै क्षेत्र निर्धारण हुने समितिका अर्का सदस्यले जानकारी दिए ।

सबै जिल्लामा दुवै पार्टीलाई सिट

हरेक जिल्लामा केन्द्र र प्रदेशको सिटमध्ये दुवै दलले कम्तीमा एउटा सिट पाउने समझदारी कार्यदलमा बनेको छ । यो समझदारीअनुसार एउटा दलले केन्द्रको सिट लिए अर्को दलले कम्तीमा प्रदेशमा एउटा सिट पाउनेछ । ‘कुनै पनि जिल्लामा एउटा दल निल नहुने गरी सिट बाँडफाँड गर्ने समझदारी भएको छ,’ समितिका एक सदस्यले भने । 

यसअनुसार माओवादी केन्द्र निल भएको धनकुटामा उसले प्रदेशतर्फको प्रत्यक्षमा भए पनि कम्तीमा एक सिट पाउनेछ । त्यस्तै, एमाले निल भएको गोरखामा उसले संघको सिट नपाए प्रदेशतर्फको एक सिट पाउनेछ । -नयाँ पत्रिका दनिक