असोज २४, काठमाडौँ । सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २१ मंसिरमा एकै चरणमा गर्ने अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीमार्फत त्यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले निर्वाचन सार्दा गलत सन्देश प्रवाहित हुने भन्दै सरकारलाई सचेत गराएकी छिन् ।
निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएर अर्थमन्त्री कार्की शनिबार बेलुका शीतलनिवास पुगेका थिए । ‘अहिले दलहरू आन्तरिक गठबन्धनमा लागेकाले उम्मेदवार चयनका लागि पनि समयको दबाब परेको अवस्था छ, त्यसकारण समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन कम्तीमा पाँच दिन सार्नुपर्नेजस्तो देखिन्छ,’ राष्ट्रपतिसमक्ष अर्थमन्त्रीले राखेको प्रस्ताव उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यो अवस्थामा १० मंसिरका लागि तोकिएको पहिलो चरणको निर्वाचन स्थगित गरेर २१ गते एउटै चरणमा गर्दा कत्तिको उपयुक्त हुन्छ ?’
जवाफमा राष्ट्रपति भण्डारीले सबै दल र निर्वाचन आयोगको सहमतिविना सरकारले निर्वाचनको मिति सार्दा गलत सन्देश जाने बताएकी थिइन् । सरकारले हिमाली र उच्च पहाडी ३२ जिल्लामा पहिलो चरणमा १० मंसिर तथा अन्य पहाडी र तराईका जिल्लामा दोस्रो चरणमा २१ मंसिरमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, तयारीका लागि समय अभाव देखाउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्री कार्कीमार्फत एउटै चरणमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपतिसम्म पु¥याएका हुन् ।
राष्ट्रपतिनिकट स्रोतले अर्थमन्त्री कार्कीले सरकारका तर्फबाट १० मंसिरको निर्वाचन सार्ने सन्देश आए पनि परिपक्व ढंगबाट प्रस्तुत नभएको जनाएको छ । ‘उहाँले कुरा राख्नुभएकै हो, तर सरकार प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीको धारणा नआएका कारण त्यसलाई अहिले नै परिपक्व प्रस्ताव मानिहाल्न मिल्दैन,’ स्रोतले भन्यो । प्रधानमन्त्री देउवाका विश्वासपात्र मानिने अर्थमन्त्री कार्की राष्ट्रपति भण्डारीका पारिवारिक नातेदारसमेत हुन् ।
सहमतिविना सार्ने काम गलत : राष्ट्रपति
अर्थमन्त्री कार्कीले निर्वाचन सार्ने विषयमा सुझाब लिने प्रयास गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले विनासहमति सरकारले एकतर्फी रूपमा मिति सार्दा गलत सन्देश जाने भन्दै सचेत गराएकी थिइन् । ‘निर्धारित मितिका लागि तोकिएको निर्वाचन सार्ने कुरा संवेदनशील हुन्छ, त्यसका लागि पहिले सरकारमा रहेका दल र विपक्षी दलहरूको पनि सहमति चाहिन्छ, निर्वाचन आयोगले पनि सहमति दिनुपर्छ,’ राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ थियो, ‘अहिलेको अवस्थामा एकतर्फी रूपमा चुनावको मिति सार्दा गलत सन्देश जान्छ ।’
यस्तो छ राष्ट्रपतिसमक्ष अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव (ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्थमन्त्री)
अहिले दलहरू आन्तरिक गठबन्धनमा लागेकाले उम्मेदवार चयनका लागि पनि समयको दबाब छ । समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन कम्तीमा पाँच दिन सार्नुपर्नेजस्तो देखिन्छ । यो अवस्थामा १० मंसिरका लागि तोकिएको पहिलो चरणको निर्वाचन स्थगित गरेर २१ गते एउटै चरणमा गर्दा कत्तिको उपयुक्त हुन्छ ?
चुनाव सार्ने छलफल भएको छैन (यज्ञबहादुर थापा, कानुनमन्त्री)
कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले भने निर्वाचनको मिति सार्ने विषयमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै गृहकार्य नगरेको दाबी गरे । ‘सरकार चुनाव गराउने तयारीमै लागेको छ, मिति यताउति हुनेगरी सार्ने विषयमा अहिलेसम्म केही पनि छलफल भएको छैन, उनले भने, ‘चुनाव सर्दैन ।’ -नयाँ पत्रिका दैनिक
