पश्चिम सेतीमा चिनियाँ कम्पनीका फेरि नयाँ सर्त

<p><b>असोज २४, काठमाडौं । </b>चिनियाँ कम्पनीले पश्चिम सेती जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाको संयुक्त विकास उपक्रम (जेभीए) अनुमोदन पछि फेरि नयाँ सर्त अघि सारेको छ ।&nbsp;<br></p><p>यो सम्झौताभन्दा चार वर्षपछि गत माघको पहिलो साता जेभीए भए पनि ६ महिनापछि बल्ल बोर्डबाट अनुमोदन गरेको प्रवद्र्धक चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनले फेरि चार सर्त अघि सारेको हो ।&nbsp;</p><p>२०६८ फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालय र कर्पोरेसनबीच भएको सम्झौतामा ६ महिनाभित्र अध्ययन सकेर एक वर्षभित्र जेभीए गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र कर्पोरेसनले संयुक्त रुपमा कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख छ तर गत माघमा मात्र प्राधिकरण र कर्पोरेसनबीच भएको थियो । जेभीएलाई दुवै प्रवद्र्धकले अनुमोदन गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणले गत माघमै गरेको थियो भने कर्पोरेसनले हालै मात्र गरेको थियो । जेभीए अनुमोदनसँगै कर्पोरेसनले लगानी बोर्ड र विद्युत् प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा पहिला भएका खर्चको पुँजीकरण, यसको महशुल नीति, स्थानीय सेयरको वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रिया र ऋण लगानीका लागि ग्यारेण्टीलगायत सर्तहरू राख्दै यसमा यसमा थप स्पष्टता खोजेको छ ।</p><p>नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्पोरेसनले हालसम्म भएको खर्च पुँजीकरण गर्ने सहमति दिएपछि संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख रहेकोमा राष्ट्र बैकले निकालेको सूचनामा पुर्व सर्तहरू पर्याप्त नभएको भन्दै थप छलफल गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेको छ ।</p><p>त्यसैगरी आयोजनाबाट उत्पादित विजुलीको महशुल स्पष्ट नभएको, आयोजनामा एक्जिम बैक अफ चीनले ऋण लगानी गर्न प्राधिकरण र कर्पोरेसन दुवै ग्यारेण्टी बस्नुपर्नेबारे स्पष्ट नभएको उल्लेख छ ।&nbsp;</p><p>प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले केही कुरामा थप स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै कर्पोरेसनले पत्र पठाएकोले आगामी २३ देखि २५ तारिखभित्रको समय उपयुक्त हुने गरी प्रत्युत्तर पठाइएको जानकारी दिए । “कर्पोरेसनले केही कुरामा रिजर्भेसन राखेको छ, त्यो कुरामा कर्पोरेसन स्पष्ट भएमा अब हुने बैठकमा संयुक्त कम्पनी निर्माण हुन सक्छ,” उनले भने ।</p><p>संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर तीन वर्षअघि वित्तीय व्यवस्थापन गरी सोही वर्ष सुरु गरेर २०७६ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको पश्चिम सेतीको हालसम्म संयुक्त कम्पनी निर्माण हुन सकेको छैन । संयुक्त रुपमा गठन हुने वेष्ट सेती हाइड्रोपावर डेलभमेन्ट कम्पनीमा कर्पोरेसनको ७५ र विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत सेयर रहने उल्लेख छ । -कारोबार दैनिकबाट&nbsp;</p>