खोज

कात्तिक १८, काठमाडौं । प्रदेशसभा निर्वाचन भएर मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशमन्त्री आउन एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले सातै प्रदेशको प्रशासनिक संरचना तयार पारेको छ । 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश प्रमुखसहित प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको सचिवालयको प्रशासनिक संरचना तयार पारेको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका संघीयकरण हेर्ने सहसचिव प्रकाश दाहालले प्रदेशमा अन्तरिम व्यवस्थास्वरूप प्रशासनिक संरचना तयार पारिएको जानकारी दिए । प्रदेश सभाले पछि यसमा आफैं फेरबदल भने गर्न सक्नेछ । यो खबर सागर पण्डितले आजको अन्नपूर्णमा लेखेक छन् ।

सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले तत्काललाई प्रत्येक प्रदेशमा सात वटासम्म मन्त्रालय राख्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ । सिफारिसअनुसार प्रदेशमा रहने विभिन्न सातवटा मन्त्रालय तथा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको सचिवालयको प्रादेशिक संरचना तयार पारिएको हो ।

प्रत्येक सातवटै प्रदेशमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय रहने र उक्त कार्यालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा प्रमुखसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारका वरिष्ठ सचिवलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख सचिवमा पठाउने तयारी गरिएको छ । 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवं उपसचिव नमराज घिमिरेका अनुसार प्रदेश प्रमुखको निजी सचिवालयमा सचिवस्तरको प्रमुख स्वकीय सचिव १ जना, स्वकीय सहसचिव १ जना, स्वकीय उपसचिव १ जना र अधिकृत स्तरका एकजना कर्मचारी रहनेछन् ।

– सातै प्रदेशमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय रहने

– प्रशासनिक नेतृत्वमा प्रमुखसचिव रहने

– सरकारका सचिवलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख सचिवमा पठाइने

यसैगरी, हल्का सवारीचालक २ जना, फोटोग्राफर अधिकृत १ जना, निजी चिकित्सक एक जना रहनेछन् । यी सबै कर्मचारीलाई प्रदेश प्रमुख आफैंले नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने उनीहरूको सेवा-सुविधा भने सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ । 

यसैगरी, प्रदेश प्रमुखको सरकारी कार्यालयमा सचिवको नेतृत्वमा सहसचिव, उपसचिव, अधिकृत, सुब्बा खरिदार, कार्यालय सहयोगीसहित २२ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश प्रमुखको सरकारी सचिवालयका लागि भने सरकारले कर्मचारी नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी घिमिरेले जानकारी दिए । यसैगरी, प्रत्येक मन्त्रालयमा एक/एक जना सचिव र आवश्यकताअनुसार कर्मचारी रहने गरी संरचना तयार पारिएको छ ।

सातै प्रदेशमा प्रमुख सचिव छिट्टै

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सातवटै प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय एवं अन्य मन्त्रालय स्थापना गर्ने र प्रदेशको प्रारम्भिक व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले छिट्टै प्रमुख सचिव पठाउने तयारी गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा रहने प्रमुख प्रशासनिक नेतृत्वलाई प्रमुख सचिवको नाम दिइनेछ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका संघीयता कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव प्रेमलाल लामिछानेले प्रदेशको संरचना निर्माण तथा तत्कालका लागि कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत कार्य गर्न प्रमुख सचिव पठाइने गृहकार्य थालिएको जानकारी दिए । 

यसका लागि सरकारले हाल रहेका पाँचवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका प्रमुखलाई सोही प्रशासन कार्यालय रहेको प्रदेशकै प्रमुखसचिवको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको र बाँकी दुई प्रदेशका लागि सरकारबाट प्रमुख सचिवमा दुईजना सचिवलाई पठाउने तयारी गरिएको जनाइएको छ । 

सोअनुसार हाललाई प्रदेश नं. १ मा प्रदेशको कार्य गर्न क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय धनकुटाका क्षेत्रीय प्रशासकलाई जिम्मेवारी दिने भएकाले उनले धनकुटाबाटै प्रदेश नं. १ का लागि आवश्यक पर्ने कार्य गर्नेछन् ।

यसैगरी, मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र हेटौंडाले प्रदेश नं. ३ को, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखराले प्रदेश नं. ४ को, मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र सुर्खेतले प्रदेश नं. ६ को र सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय दिपायलले प्रदेश नं. ७ का लागि आवश्यक पर्ने कार्य गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रदेश नं. ५ को दाङ वा बुटवलमध्ये एक र प्रदेश नं. २ को जनकपुरबाट प्रदेशको कार्य गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन गृहकार्य गरिएको छ ।

कहाँ बस्ला कार्यालय

प्रदेश नं. १ धनकुटा

प्रदेश नं. २ जनकपुर (प्रस्तावित)

प्रदेश नं. ३ हेटौंडा

प्रदेश नं. ४ पोखरा

प्रदेश नं. ५ दाङ वा बुटवल

प्रदेश नं. ६ सुर्खेत

प्रदेश नं. ७ दिपायल