प्रदेश राजधानी तोकिएको ४८ घन्टामै कर्मचारी खटाइने तयारी

<p><b>कात्तिक २६, काठमाडौं ।</b><br></p><h2><b>एउटा प्रदेश सभा सचिवालयमा कम्तीमा ५० कर्मचारी&nbsp;</b></h2><p>प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोकेको ४८ घन्टाभित्र प्रदेश सभामा आवश्यक पर्ने कर्मचारी खटाइसक्ने गरी तयारी गरेको जनाएको छ ।</p><p>मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले त्यस्तो तयारी गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले बताए। प्रदेशमा कर्मचारी र अन्य आपत्कालीन व्यवस्थापन गर्न मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू सदस्य रहेको उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको छ।</p><p>कार्यदलले प्रदेश सभा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारीको नामावली तयार गरी खटिने कर्मचारीका लागि निर्वाचन आयोगको सहमति लिने पत्रसमेत तयार गरिसकेको छ।&nbsp;</p><p>प्रवक्ता पन्थीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोगसँग सहमति लिने फाइलको टिप्पणी उठाएर पत्र तयार पारेको छ। ‘मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशको राजधानी तोकेर प्रदेशमा कर्मचारी खटाऊ भनेर आदेश दिएको ४८ घन्टाभित्र कर्मचारी पुगिसक्ने गरी हामीले पूर्वतयारी गरिसकेका छौँ। कर्मचारीको अभावमा प्रदेश सभा सञ्चालन हुने काममा अवरोध आउन दिँदैनौँ,’ उनले भने।</p><h2><b>प्रदेश राजधानी नतोकिँदा अप्ठेरो</b></h2><p>प्रवक्ता पन्थीले प्रदेशको राजधानी नतोकिँदा प्रदेशको कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकिएको बताए। उनले प्रदेश राजधानी तोक्नेबित्तिकै भाडामा लिएर भए पनि प्रदेश कार्यालय सञ्चालन गर्ने र आवश्यक संख्यामा कर्मचारी खटाउने बताए।&nbsp;</p><p>‘प्रदेश राजधानी तोकिएको भए भाडामा कार्यालय लिएर पनि कर्मचारी खटाइसक्थ्यौँ,’ प्रवक्ता पन्थीले भने, ‘तर, त्यसमा ढिलाइ हुँदा कर्मचारी खटाउन रोकिएको छ।’</p><h2><b>राजधानी तोक्नेबारे सरकार अलमलमा</b></h2><p>प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा सरकार अझै अन्योलमा छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा धेरैपटक प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयले प्रवेश पाए पनि प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्णय लिने बताउँदै आएका छन्।&nbsp;</p><p>निर्वाचन प्रचारप्रसारमा व्यस्त भएकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा माओवादी केन्द्र र एमालेसँग अझै औपचारिक छलफल गरिसकेका छैनन्।&nbsp;</p><p>दुई साताअघि सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने अधिकार सम्पन्न पुनर्संरचना समितिले सातवटै प्रदेशको अस्थायी राजधानी प्रस्ताव गरेको थियो । -नयाँ पत्रिका दैनिक&nbsp;</p>