खोज

मंसिर २६, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको चुनावमा हारेपनि माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र एमाले नेता वामदेव गौतमलाई संघीय संसदमा प्रवेश गर्ने ढोका संविधानले बन्द गरेको छैन । हारेका उनीहरु सहित कांग्रेसका हेभीवेट नेता पनि राष्ट्रियसभाको सांसद बन्न सक्ने व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधानको धारा ७८ मा ‘संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन सक्ने’ उल्लेख गरिएको छ । सो धाराको उपधारा १ मा भनिएको छ- ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।’

तर, संसद सदस्य नभएको त्यस्तो व्यक्तिले सपथ ग्रहण गरेको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने उपधारा २ मा उल्लेख छ ।

संविधानको यो प्रावधान अनुसार कुनै पनि गैरसांसद व्यक्ति मन्त्री बन्न सक्छ । तर, त्यसरी मन्त्री बनेको ५ महिनाभित्र ऊ राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी ६ महिनाका लागि मन्त्री बनेको व्यक्ति ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य बन्न सकेन भने उसको मन्त्री पदमात्रै खुस्किँदैन, उक्त संसदको कार्यावधिभर ऊ फेरि मन्त्री बन्न पाउँदैन ।

संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ मा यसो भनिए अनुसार 'उपधारा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा १ वमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछैन ।

के उसोभए प्रतिनिधिसभामा हारेको व्यक्ति मन्त्री हुन सक्दैन त ? यसबारे संविधानमा अर्को ढोका पनि छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) अनुसार – ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तवमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।’

संविधानको यो प्रावधान अनुसार संघीय संसदको सदस्य बनेको व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउनेछ । संघीय संसदको सदस्य भनेको प्रतिनिधिसभा मात्रै नभएर राष्ट्रियसभा पनि हो । र, प्रतिनिधिसभामा हारेको व्यक्ति राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्न सक्छ ।

यसरी विश्लेषण गर्दा संविधानतः नारायणकाजी र वामदेव गौतमलगायत प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्तिहरु संविधानको धारा ७८ अनुसार मन्त्री बन्न पाउँदैनन् । तर, उनी राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनेको अवस्थामा भने संविधानको धारा ७६ अनुसार मन्त्री बन्न सक्छन् । उनीहरु उपप्रधानन्त्रीसमेत बन्न सक्छन् । तर, प्रधानमन्त्री बन्नका लागिचाँहि प्रतिनिधिसभाकै सदस्य हुनुपर्छ ।

जे होस् चुनाव हारेका नेताहरु पहिले राष्ट्रिय सभामा जाने र त्यसपछि सरकारमा जाने बाटो संविधानले राखिदिएको छ । साथै सांसद नै नभएको व्यक्तिलाई टिपेर ६ महिनासम्म मन्त्री बनाउने ‘लुप होल’ पनि संविधानले दिएको छ ।

- अनलाइन खबर