२०८३, १३ जेष्ठ बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

चार अर्बको गोली किन्न गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाब

२०७४, १ पुष शनिबार ०३:२३

पुष १, काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीसँग गोली नै छैन भन्दै ४ अर्बको गोलीगट्ठा किन्न गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयमा दबाब बढाएका छन् ।

प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनावअगाडि नै प्रक्रिया सुरु भए पनि मन्त्री फेरिँदा खरिद प्रक्रिया रोकिएको हो । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

गृहमा जनार्दन शर्मा हुँदा नै अर्थमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको गोली र डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्य सामाग्री खरिद प्रस्ताव पुगेको थियो ।

गोली नेपाली सेनाबाट किन्ने कि अन्य देशबाट भन्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा रोकिएको खरिद फाइल अगाडि बढाउन अहिले दैनिक दबाब आउने गरेको जानकार एक अधिकारीले बताए ।

स्रोतका अनुसार माओवादी नेता शर्माले गृहमन्त्री छँदा सुरक्षा निकायलाई आधुनिकिकरण गर्ने भन्दै हतियारसँगै हेलिकोप्टरसमेत खरिद गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएका थिए । 

अर्थका अधिकारीले हेलिकोप्टर खरिद प्रस्ताव स्वीकार नगर्दा सो प्रयास पूरा हुन पाएन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
प्रतिनिधिसभामा आज आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत हुँदै वैदेशिक रोजगारमा विभिन्न देश पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने पक्राउ प्रतिनिधि सभा बैठक फेरि बस्यो, अवरोध कायमै श्रीमान्को कुटपिटबाट एक महिलाको मृत्यु दुर्गा प्रसाईंलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश प्रतिनिधि सभा बैठकमा विपक्षी दलहरूद्वारा अवरोध इजरायलको आक्रमणबाट लेबनानमा १२ जनाको मृत्यु, ३ घाइते काठमाडौँबाट सुर्खेत जाँदै गरेको बस कपिलवस्तुमा दुर्घटना नेपाली सेफ सोसाइटी (NCS) गण्डकी प्रदेश कार्यसमिति गठन सम्पन्न झगडा छुट्याउने क्रममा एक युवकको मृत्यु सुन चाँदीको मूल्यमा गिरावट देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका अधिकांश क्षेत्रमा बढ्यो गर्मी संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध छ : कानूनमन्त्री गौतम मन्त्रिपरिषदको बैठक सिंहदरबारमा सुरू रास्वपा सभापति लामिछाने जेठ १८ गते भारत भ्रमणमा जाने साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्सेमा हरियाली दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर बसले ठक्कर दिँदा पैदल यात्रीको मृत्यु गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगर्ने