खोज

माघ ५ काठमाडौं। जनप्रतिनिधि मात्र राजधानी जाने हुन्, जनताका सरकारी काम स्थानीय तहमै हुने खबर आजको नयाँ पत्रिकामा योगेश ढकाल र पुष्प ढुंगानाले लेखेका छन्।

१. जन्म, मृत्युदर्ता र नाता प्रमाणित स्थानीय तहमै

जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ, नाता प्रमाणितलगायत सबै प्रकारका सिफारिस र सेवा वडा कार्यालयबाटै प्राप्त हुन्छन् । नागरिकता र राहदानी लिन मात्र अहिलेजस्तै जिल्ला सदरमुकाम जानुपर्नेछ ।

२. जग्गाको नामसारी र लालपुर्जा पनि गाउँमै

घरजग्गा धनी पुर्जा वितरणसेत स्थानीय तहबाटै हुनेछ । जग्गाको नामसारी तथा किनबेच, कित्ताकाट, उजुरीलगायतका सेवा पनि स्थानीय तहमै उपलब्ध हुन्छ ।

३. मालपोत र सम्पत्ति कर तिर्ने सुविधा वडामै

सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत कर वडामै तिर्ने हो ।

४ . सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि वडाबाटै वितरण

ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तलाई वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कार्यक्रमको वितरण र व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहले नै गर्नेछ ।

५ . मुद्दामामिलाको प्रारम्भिक उपचार स्थानीय तहमै

सानातिना मुद्दा मामिला परे गाउँ अथवा नगरपालिकाले मेलमिलाप गराउने र मध्यस्थता गर्नेछ । यसका लागि उपप्रमुखको नेतृत्वमा इजलास नै हुन्छ । त्यहाँ चित्त नबुझे मात्र जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत जान सकिनेछ ।

६ . सहकारीदेखि रेडियो दर्ता पनि स्थानीय तहमा

सहकारी संस्थादेखि एफएम रेडियोसम्म स्थानीय तहमै दर्ता वा खारेज गर्न सकिन्छ । यस्तै, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जाको निर्माण पनि स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ ।

७ . माविसम्मको परीक्षा र पाठ्यक्रम स्थानीय तहमा

माध्यमिक अर्थात् एसइई परीक्षा स्थानीय तहले लिने हो । यो तहसम्मको पाठ्यक्रम पनि उसैले बनाउने हो ।

प्रदेश प्रमुखको कुर्सी : पशुसेवादेखि वन कार्यालयसम्म

प्रदेश १

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय : क्षेत्रीय पशुसेवा निर्देशनालय, विराटनगर

आवास : राष्ट्र बैंकको गेस्टहाउस

प्रदेश संसद् : वीरेन्द्र सभागृह

संसद् सचिवालय र सभामुख, उपसभामुख कार्यकक्ष : जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, मोरङ

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आवास : क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय

प्रदेश २

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय : सहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालय, जनकपुर

आवास : राष्ट्र बैंकको गेस्टहाउस

प्रदेश संसद् र संसद् सचिवालय : शैक्षिक तालिम केन्द्रको कार्यालय

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय : शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवन ठूलो भएकाले मन्त्रिपरिषद् पनि अटाइने

प्रदेश ३

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र आवास : क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवन, हेटौँडा

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय : जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय

सभाहल र संसद् सचिवालय : क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको भवन

प्रदेश ४

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास : अध्यागमन कार्यालय पोखरा र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय : सीप विकास कार्यालय पोखरा

प्रदेश सभाहल र संसद् सचिवालय : नगरविकास प्रशिक्षण केन्द्र

प्रदेश ५

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र आवास : सीप विकास केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान केन्द्र, उद्योग व्यापार संघमध्ये एउटा भवन, बुटवल

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय : श्रम कार्यालय भवन

प्रदेश सभाहल र संसद् सचिवालय : बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको हल

प्रदेश ६

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास : क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको तालिम केन्द्र, सुर्खेत

मुख्यमन्त्री/मन्त्रिपरिषद् कार्यालय : क्षेत्रीय प्रशासन र क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालय

प्रदेश सभाहल र संसद् सचिवालय : क्षेत्रीय शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवन

प्रदेश ७

प्रदेश कार्यालय सञ्चालनका लागि भवनको खोजी जारी छ । प्रदेश सभाका जिल्ला समन्वय समितिको भवन प्रयोग गर्ने निश्चित भएको क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मीराम पौडेलले बताए