२०८३, २६ बैशाख शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

उर्जामन्त्रीको निर्णयले विद्युत् प्राधिकरणलाई ३ अर्ब घाटा

२०७४, ९ माघ मंगलवार ०२:३८

माघ ९, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री कमल थापाको निर्णयको कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३ अर्ब २६ करोड ३८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपर्ने भएको छ । 

खिम्ती र भोटेकोसीमा गरिएको डलर विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)का कारण आर्थिकरूपमा थलिएको विद्युत् प्राधिकरणलाई यसैगरी चरम घाटा पर्ने गरी नयाँ कार्यविधि आएपछि पनि पुरानै कार्यविधिअनुसार अघि बढ्ने गरी मन्त्री थापाले गरेको निर्णयले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् नियमावली २०५० को नियम ९४ को ‘क’ दफामा रहेको अधिकार प्रयेग गरी ल्याएको ग्रिड कनेक्टेड सौर्य (सोलार) विद्युत् ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्यविधिमा प्रतियुनिट ७.३० रहेकोमा पुरानै कार्यविविधको आधारमा २१ सोलार आयोजनासँग पीपीए गर्न ३ माघ ०७४ मा उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका छ ।

सो कार्यान्वयनका लागि ५ माघमा विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ दरको आधारमा वार्षिक १३ करोड र २५ वर्षे पीपीए अवधिमा २ अर्ब २६ करोड तथा हालको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा वार्षिक ४९ करोड र २५ वर्षको १२ अर्ब २७ करोड घाटा प्रत्यक्षरूपमा बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ, कारोबारमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन सुनको मूल्य बढ्यो संवैधानिक परिषद बैठक सुरू हुरीका बेला सतर्कता अपनाउन आग्रह