माघ १५, काठमाडौं । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई केन्द्र सरकार मातहत राख्न माग गरेका छन्।
सीडीओ केन्द्र सरकार मातहत रहने गरी कानुन संशोधन नगरे प्रदेश सरकारलाई असहयोग गर्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्। ७७ जिल्लाका सीडीओले आफूहरूको सुझावविपरीत जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रदेश सरकार मातहत राखिए प्रदेश सरकारलाई ‘असहयोग’ गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। यो खबर टपेन्द्र कार्कीले आजको राजधानीमा लेखेका छन्।
सीडीओहरूको यो चेतावनीसँगै प्रदेश सरकार र जिल्ला सुरक्षा प्रमुखहरूबीच अधिकार क्षेत्रबारे द्वन्द्व हुने देखिएको छ। केन्द्रको प्रतिनिधि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने भएकाले उनीहरू प्रदेश सरकार मातहत नरहने बताउँदै आएका छन्।
गृह मन्त्रालयको औपचारिक÷अनौपचारिक छलफलमा सीडीओहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई केन्द्र सरकार मातहत राख्न दबाब दिँदै आएका छन्। ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई केन्द्र सरकारअन्तर्गत रहने गरी कानुन बनाउन सुझाव दिइएको छ, अहिले केही बिग्रेको छैन। प्रदेश सरकार बनेपछि समस्या आउने भएकाले त्यस्तो सुझाव दिइएको हो,’ एक सीडीओले भने।
नेपाल सरकारले तय गरेको मर्यादाक्रममा पनि उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल सरकारको सहसचिव र नगरपालिका प्रमुखको मर्यादाक्रम बराबर राखिएपछि उनीहरूले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरेका हुन्।
‘एउटा जिल्लामा एउटा मात्रै सीडीओ हुने जिल्लाभर विभिन्न कार्यक्रममा उसको सहभागिता हुँदा जिल्लामा रहेका निर्वाचित नगर प्रमुखहरूको मर्यादा क्रममा पनि सोही बराबर हुँदा अप्ठ्यारो भएको छ,’ ती सीडीओले भने।
गृह मन्त्रालयले तय गरेको मर्यादा क्रमको १९ नम्बरमा नेपाल सरकारका सहसचिव, महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक जिल्ला न्यायाधीश, उपमहानगरपालिका प्रमुख, नगरपालिका प्रमुख राखिएको छ। त्यसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि पर्ने भएकाले सो विषयमा पनि सीडीओहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।
प्रदेश सरकारसँग समन्वय र केन्द्र सरकारसँग जवाफदेही रहने गरी सीडीओको अधिकारक्षेत्र जवाफदेहितासम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको सुझाव कार्यान्वयन नगरिए आगामी दिनमा जटिलता सिर्जना हुने उनीहरूको धारणा छ।
देशभरका सीडीओ समन्वय अधिकारीका रूपमा प्रदेश सरकारसँग जवाफदेही हुने र आदेश पालना केन्द्रीय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहनुपर्ने अडानमा रहेको गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दियो।
गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमेश ढकालले स्थानीय प्रशासन ऐन संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयमा गएको बताउँदै सो विषयमा कुनै पनि आपत्ति नजनाएको बताए। ‘नेपाल सरकारले खटाएको स्थानमा जानुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गृह मन्त्रालय मातहत नै भएकाले समस्या आएको छैन,’ उनले भने।
सीडीओहरूले राहदानी तथा नागरिकता वितरण, सीमा सुरक्षालगायत राष्ट्रियतासँग जोडिएकाले यस्ता विषय प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहनै नसक्ने बताउँदै आएका छन्।
गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि सीडीओहरूलाई केन्द्र सरकारअन्तर्गत नै राख्नुपर्ने पक्षमा छन्। गृह मन्त्रालयले यसअघि नै संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन संशोधनसम्बन्धी मस्यौदा स्वीकृतिका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ।
संघीय संरचनाको मर्मअनुरूप हुने गरी स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। राहदानी, नागरिकता र सीमा सुरक्षा राष्ट्रियता र सार्वभौम मुलुकका महŒवपूर्ण पक्ष भएकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदेश वा केन्द्र सरकार कहाँ रहने भन्ने विषय गम्भीर रूपमा उठेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको जिल्ला नेतृत्वसमेत सीडीओ नै भएकाले यस्तो अधिकारीलाई प्रदेश सरकारअन्तर्गत राख्न नहुने गृहको धारणा छ। भारत, पाकिस्तान, बेलायतलगायतका मुलुकले पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारअन्तर्गत दिइएका अधिकार क्रमशः केन्द्र मातहत ल्याएको भन्दै नेपालमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हतारमा प्रदेशअन्तर्गत राख्न नहुने मन्त्रालयको छ।
नागरिकता र राहदानी आतंकवादी समूहले दुरुपयोग गरेको भन्दै पाकिस्तान सरकारले केही वर्षअघि मात्रै त्यहाँको प्रान्तीय सरकारअन्तर्गतका अधिकार कटौतीसहित राहदानी र नागरिकता दुरुपयोगको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा केन्द्र सरकारअन्तर्गत ल्याएको थियो। भारतले समेत केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा ‘डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट’ (जीएम)लाई जिल्ला प्रशासन प्रमुख बनाएर खटाउँदै आएको छ।
