खोज

फागुन ९, काठमाडौं । चालु आव २०७४/०७५ को सात महिनामा दुई सय नयाँ म्यापावर दर्ता भएका छन् । 

थपिएकासहित म्यानपावरको संख्या १४ सय १४ पुगेको छ । सरकारले नयाँ म्यानवापर दर्ता गर्न ६ वर्ष अघि प्रतिबन्द लगाएकामा अदालतको आदेशमा खुलाइएको हो । यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट लिएका हौ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता मोहन अधिकारीले अदालतबाट आदेश लिई प्रक्रिया पूरा गरेर आएका म्यानपावर दर्ता गरिएको जानकारी दिए। सरकारी नियमअनुसार एउटा म्यानपावर दर्ताका लागि सात लाख नगद, २३ लाखको बैंक ग्यारेन्टी, इजाजतका लागि २० हजार र प्रत्येक वर्ष नवीकरणका लागि १० हजार रुपैयाँ लाग्छ।

नयाँ म्यापावर दर्ता रोक्का भएपछि व्यवसायीले अदालतको आदेशमा धमाधम म्यानपवार दर्ता गरिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अहिलेसम्म अदालत, पूर्व श्रम तथा रोजगार मन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालको सिफारिसमा तीन सय ८० म्यानपावर दर्ता भएका छन्।

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६८ असोज १३ मा नयाँ म्यानपावर दर्तामा रोक लगाएको थियो। तर, २०७२ फागुनमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहितको संयुक्त इजलासले प्रक्रिया पुर्‍याएका कम्पनीलाई पेसा र व्यवसाय गर्न रोक नलगाउन फैसला गरेको थियो। योसँगै म्यानपावर दर्ता गर्नेको संख्या बढेको हो।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८२ अनुसार नयाँ म्यानपावर दर्ता बन्द गर्ने निर्णयको बिरोध गर्दै वर्क फोर्स रिक्रुटिङ प्रालिले म्यानपावर दर्ता गरी पाउ भन्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थिए।

वर्क फोर्स रिक्रुटिङको रिटमा संविधानले दिएको पेसाव्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक हकविरुद्ध सरकारले नयाँ म्यानपावर दर्ता बन्द गराएको उल्लेख थियो।

समयमै नवीकरण नगरेको र विभिन्न समयमा कारबाहीमा परी खारेज भइसकेका म्यानपावरको संख्या पनि तीन सय पुगेको छ।

भष्ट्राचारको आरोपमा अख्तियारको फन्दामा परेका पूर्वमहानिर्देशक विश्वराज पान्डले अदालतको आदेशअनुसार म्यापवार दर्ता नगरेको भन्दै अवहेलनाको मुद्दा समेत परेको थियो। त्यसपछि भने विभागले अदालतलको आदेशमा प्रक्रिया पुर्‍याएर आएका सबै म्यानपावर कम्पनीको दर्ता गरिरहेको अधिकारी बताउँछन्।

यसैगरी विभागले उच्च अदालतका मुद्दा जितेर आएको अल खालिज ओभरसिज, क्लिन ओभरसिज, मादी रिक्रुटम्यान सर्भिस प्रालिसहित २० वटा म्यानपावर पनि दर्ता गत आवमा नै गराइसकेको थियो।

यसैगरी ग्रेस, एनएस, नासेर शुभलक्ष्मी इन्टरप्राइजेजलगायत चारवटा म्यानपावर पनि गत आवमा दर्ता भइसकेका छन्। यी म्यानपावर दर्ताका लागि अदालत नगई प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत पूर्व श्रम तथा रोजगार मन्त्री मन्त्री सूर्यमान गुरुङले रिफारिस गरेका आधारमा दर्ता भएका थिए।

यसैगरी तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले पनि २०७१ असार ३० मा सीधै विभागमा रोप इन्टनेसनल र लुलुसहित तीनवटा म्यानवार दर्ता गर्ने सिफारिस गरेकै आधारमा नयाँ दर्ता भएका थिए।