खोज

फागुन १५, काठमाडौं । ललितपुर सातदोबाटोस्थित प्रिमियर इन्टरनेसनल स्कुलमा कक्षा १ का विद्यार्थीको भर्ना शुल्क ५० हजार रुपैयाँ छ। 

त्यसबाहेक सुरक्षा धरौटी भन्दै स्कुलले वार्षिक ४० हजार रुपैयाँ लिन्छ।त्यसैगरी, पुस्तकालय शुल्क शीर्षकमा सात हजार पाँच सय, वार्षिक स्टेसनरी शीर्षकमा २५ हजार दुई सय, आईबी कोर्स तथा आईसीटी शीर्षकमा १४ हजार चार सय, मासिक ट्युसन शुल्कबापत २५ हजार र लन्च तथा स्न्याक्स शीर्षकमा ६ हजार पाँच सय रुपैयाँ पनि कक्षा १ का विद्यार्थीबाट स्कुलले असुल्दै आएको छ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट लिएका हौ।

सबै शीर्षकमा लिइने शुल्क हिसाब गर्दा एक कक्षाका विद्यार्थीसँग लिने शुल्क मात्र वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ।एकदेखि तीन कक्षाका विद्यार्थीका लागि समान शुल्क संरचना भए पनि त्यसभन्दा माथिल्ला कक्षाका विद्यार्थीको शुल्क क्रमशः बढ्दै गएको छ।

आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमन गर्दा यो शुल्क संरचना तोक्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट स्वीकृति लिन नसकेको पाइयो। विभागले पाठशाला नेपाल, रातोबंगला स्कुल, लिटल एन्जल्स, रोजबर्ड स्कुल, विद्या संस्कार (चेल्सी), ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल, प्रिमियर इन्टरनेसनल, जेम्स स्कुल, नोबेल एकेडेमी, द चाँदवाग स्कुल, बूढानीलकण्ठ स्कुल, युलेन्स स्कुल, रुपिज इन्टरनेसनल स्कुल, ड्याफोडिल्ड पब्लिक स्कुलको शुल्क अनुगमन गरेको थियो।

ललितपुरकै रातोबंगला स्कुलले पनि विद्यार्थीका लागि भर्नाबापत ७५ हजारसम्म र धरौटी शीर्षकमा २५ हजार रुपैयाँ शुल्क लिइरहेको सरकारी तथ्यांक छ। विद्यार्थीसँग ट्युसन शुल्कको नाममा मासिक २१ हजार चार सय ६० देखि २६ हजार सात सय ५० रुपैयाँसम्म लिने गरेको विभागले तयार गरेको प्रतिवेदनमा छ।

यस स्कुलले ‘सोसिअल फन्ड’ शीर्षकमा दुई हजार चार सयदेखि दुई हजार आठ सय रुपैयाँसम्म लिइरहेको छ। त्यसबाहेक यो स्कुलले भर्ना, मासिक, पुस्तकालय तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा ‘करिकुलम सपोर्ट’ लगायत शीर्षकमा पनि शुल्क उठाएको छ।

कुनै पनि कानुनले नदिएको शीर्षकमा आफूखुसी शुल्क उठाउने काम गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै यस स्कुललाई पनि विभागले मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिरहेको छ। रातोबंगला स्कुलकी प्राचार्य शान्ता दीक्षितले बिसन्चोको कारण देखाउँदै यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहिनन्।

बाँसबारीस्थित द चाँदवाग स्कुलले एक कक्षाका विद्यार्थीसँग १४ वटा शीर्षकमा शुल्क लिइरहेको छ। सरकारी नीति-नियमलाई पालना गरेजस्तो देखाउन यस स्कुलले कक्षा १ का विद्यार्थीसँग भर्नाबापत दुई हजार तीन सय ६३ रुपैयाँ मात्र लिए पनि हरेक विद्यार्थीसँग ‘डेभलपमेन्ट चार्ज’ शीर्षकमा २५ हजार रुपैयाँ थप शुल्क लिँदै आएको छ।

कतै प्रचलनमा नरहेको यस्तो शीर्षकमा स्कुलले विद्यार्थीबाट लिएको शुल्कबारे सरकारी अधिकारी पनि अनभिज्ञ छन्।शिक्षा ऐनमा विद्यालयले भौतिक संरचना निर्माणका लागि विद्यार्थीबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने स्पष्ट उल्लेख छ।

विभागका महानिर्देशक दाहालले भने, ‘हरेक विद्यार्थीबाट २५ हजारका दरले डेभलपमेन्ट चार्जमा रकम लिनुको नियत के हो ? स्कुलले स्पष्ट पार्न सकेको छैन।’

कक्षा १ कै विद्यार्थीसँग स्कुलले सेक्युरिटी डिपोजिट शीर्षकमा दुई हजार तीन सय ६३, मासिक शुल्क दुई हजार तीन सय ६३, स्टेसनरीका लागि चार हजार चार सय रुपैयाँ लिँदै आएको छ।

स्कुलले भर्ना र मासिक शीर्षकमा शुल्क लिइसकेपछि पनि विद्यार्थीसँग ‘अदर मन्थ्ली चार्ज’ नामक अमूर्त शीर्षक राखेर तीन हजार सात सय रुपैयाँ लिइरहेको छ। त्यसबाहेक एजुकेसन टुर चार्ज, कम्प्युटर, स्पेसल टे«निङलगायत शीर्षकमा स्कुलले शुल्क असुल्दै आएको छ।

विद्यार्थीलाई स्तरीय शिक्षा दिएको दाबी गर्दै चर्को शुल्क उठाइरहेका यी स्कुल प्रतिनिधि मात्र हुन्। राजधानीमा नाम चलेका र महँगा ठानिएका कुल १५ वटा स्कुलको शुल्क संरचनाबारे अनुगमन गर्दा कुनैले पनि कानुनको पालना गरेको नपाइएको उनले बताए। यी सबै स्कुलको फाइल अध्ययन गरेर मुद्दा दायर गर्ने उनले जानकारी दिए।

अहिले आफ्ना छोराछोरीको पढाइसँग कुनै सम्बन्ध नै नभएको शीर्षक बनाएर स्कुल सञ्चालकले शुल्क तोकेपछि अभिभावकहरू खुरुखुरु पैसा तिर्न बाध्य छन्। हरेक नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता विषयमा स्कुल सञ्चालकको मनपरी बढिरहे पनि सरोकारवाला निकाय शिक्षा मन्त्रालय तथा शिक्षा विभाग भने बेखबरजस्तै छ।

हरेक निजी स्कुलले आफूले भर्ना गरेको कुल विद्यार्थी संख्यामध्ये १० प्रतिशतलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर रातोबंगलाले यसलाई कार्यान्वयन नगरेको विभागको दाबी छ। यी विद्यालयले चर्को शुल्क लिनुपरेमा अभिभावकको भेला बोलाएर पारित गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर अधिकांश स्कुलले यो प्रक्रिया पालना गरेका छैनन्।

यसरी शुल्क लिनुबारेको तर्कसहित पुष्ट्याइँ गर्न विद्यालयलाई मौका दिएको भए पनि चित्तबुझ्दो नभएको विभागले दाबी गरेको छ।

निजी तथा संस्थागत स्कुलको शुल्क निर्धारण तथा मापदण्डका लागि ०७२ मा बनेको कार्यविधिअनुसार स्कुललाई ‘क’ देखि ‘घ’ सम्म वर्गीकरण गरेर शुल्क निर्धारण गरेको छ। निर्देशिकाअनुसार हरेक जिल्लामा फरक-फरक शुल्क भए पनि स्कुलले एक विद्यार्थीसँग पढाइ अवधिभर एकपटक मात्र भर्ना शुल्क लिन पाउँछ तर केही स्कुलले हरेक वर्ष विद्यार्थीसँग भर्ना शुल्क लिइरहेका छन्।

निर्देशिकाले विद्यार्थीसँग वार्षिक शुल्कको नाममा मासिक ट्युसन शुल्कको दुई महिनाबराबरको शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। स्कुलले भने यसको पनि पालना नगरेको अनुगमन क्रममा भेटिएको थियो।