खोज

चैत २२, काठमाडौं | जनतालाई भुक्तमान मन्त्रीलाई सम्मान : सडकमा जनतालाई दुःख दिने व्यवसायीबाट सिंहदरबारमा खादा पहिरिँदै यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ (तस्बिर : नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनालको फेसबुक)

यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारी कदम अगाडि बढेको देखिन्छ तर किन बलियो छ सिन्डिकेट आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको छ। हेर्नुहोस् बुँदागत रूपमा

१. यातायात व्यवसायी एनजिओका रूपमा दर्ता

नाफामुखी संस्थाहरू कम्पनीका रूपमा दर्ता हुनुपर्छ, तर यातायात समिति गैरसरकारी संस्था (एनजिओ)का रूपमा दर्ता छ । त्यसैले उनीहरूले एक रुपैयाँ पनि कर तिर्दैनन् । एनजिओका रूपमा दर्ता भएका संस्थाको गैरनाफामूलक, गैरव्यापारिक र गैरराजनीतिक चरित्र हुनुपर्छ । तर यातायात समितिहरूले नाफामूलक, व्यापारिक र राजनीतिक काम गरिरहेका छन् ।

२. देशभर दुई लाख बस, राज्यलाई शून्य कर

देशभर दुई लाख बस गुड्छन्, तिनलाई नेतृत्व गर्न चार सय यातायात समिति छन्, ती सबै एनजिओका रूपमा सञ्चालित छन् । चार सयबाहेक ४० मात्र कम्पनीका रूपमा दर्ता छन् । उनीहरूले निजी सवारीधनी (कार वा मोटरसाइकल)ले जस्तै सवारी कर र सवारी परीक्षण शुल्क तिर्छन् । त्यसबाहेक रुट परमिटका रूपमा दस्तुर मात्र तिर्छन् । तर, यात्रुबाट प्राप्त रकमबाट एक रुपैयाँ पनि कर तिर्दैनन्।

३. सिन्डिकेटको दादागिरी, समय र भाडा मनपरी

संसारमा सार्वजनिक यातायात भनेको सरकारको संलग्नतामा सञ्चालित हुन्छ । तर, नेपालमा यो पूर्णतः निजी र सिन्डिकेटेड समूहको कब्जामा छ । समितिका रूपमा सञ्चालित सिन्डिकेटले भाडा मनपरी गर्छन्, समय आफैँ तोक्छन्, यात्रुले न छिटो जान पाउँछन्, न ढिलो । सस्तो वा महँगोमा प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्ने व्यवसायीलाई प्रवेश निषेध छ ।

४. सिन्डिकेट तोड्ने कानुन २५ वर्षअघि नै पारित

नेपालको कानुनले पनि सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेटलाई निषेध गरेको छ । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ ले यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता नगरी सवारीधनी वा व्यवस्थापनले कुनै पनि सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने भनिएको छ । तर, २५ वर्षसम्म पनि यो कानुन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यातायात व्यवसायीको मनपरी तोड्न र कानुन पालना गराउन कसैले सकेको छैन ।

५. सडक सरकारको, कब्जा व्यापारीको

सरकारले देशभर सडक बनाएको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनविपरीत सार्वजनिक साधनका रूपमा निजी मात्र साधन चल्नाले सडकमा सिन्डिकेटवालाको कब्जा छ । उनीहरूको आदेशमा देशभरका सार्वजनिक साधन ठप्प हुन्छन् । सार्वजनिक यातायात सरकारको दायित्वमा आए मात्र यसको विकल्प हुनेछ ।

६. सिन्डिकेट एक्लै छैन नेताको आशीर्वाद छ

देशभर चार सय समिति छन् । यस्ता समितिले सवारीसाधनका मालिकसँग १२ लाखसम्म शुल्क लिएर सिन्डिकेटमा समाहित गराउँछन् । ती सबै समितिको नेतृत्व गर्ने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले राजनीतिक नेतृत्वसँग सोझो पहुँच राख्दै आएको छ । जसको बदलामा दल र नेताले व्यवसायीबाट ठूलो परिमाणमा चन्दा लिने, सभा–सम्मेलनमा व्यवसायीका निःशुल्क बसको प्रयोग गर्ने र चुनावमा खर्च उठाउने गरेका छन् ।