सगरमाथाको राजस्वमा एनजीओको हालीमुहाली !

<p><b>बैशाख ३, काठमाडौँ | </b>पर्यटन विभागले हिमाल आरोहीले गर्ने फोहोरको नियमसम्बन्धी अधिकार गैरकानुनी रुपमा एक गैरसरकारी संस्था एनजीओलाई दिईरहेको खुलासा भएको छ ।&nbsp;<br></p><p>सगरमाथा प्रदुषण नियन्त्रण समिति नाम एनजीओलाई विनाप्रतिस्पर्धा पर्यटन फिर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ ।&nbsp;</p><p>सगरमाथा प्रदुषण नियन्त्रष समिति नाम एनजीओलाई बर्षौदेखि हजारौँ डलर धरौटी फिर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ ।&nbsp;</p><p>पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली, २०५९ को नियम २६ बमोजिम अनुसुची ९ मा तोकिएअनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि न्युनत&nbsp; अमेरिकी डलर ५ सयदेखि ४ हजार धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।&nbsp;</p><p>सगरमाथा प्रदुषण नियन्त्रण समितिले फोहोरमैला व्यवस्थापन गरेको भनी पत्र लेखेकै आधारमा गत बर्षमात्रै ४ करोड ९६ लाख ९ हजार धरौटी फिर्ता दिएको पाईएको छ ।,आजको कारोवार दैनिकले पहिलो पृष्ठमा यो खबरलाई मुख्य खबर बनाएको छ ।&nbsp;&nbsp;</p>