खोज

बैशाख ५, काठमाडौँ | फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएर दश वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाएका व्यक्तिले जमानतमै बसेर मुद्दा दोहोर्‍याउन तथा पुनरावलोकन निवेदनको सुनुवाइमा सहभागि हुन पाउन भएका छन् ।

मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त (अ.ब) १९४ को व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतको पुनरावेदनसँगै दोहोर्‍याई पाऊँ तथा पुनरावलोकनमा धरौटी तथा जमानतको सुविधा दिने व्याख्या गरेको हो । तर यस्तो अधिकार निरपेक्ष भने नरहेको सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले ब्याख्या गरेको हो। 

अवैध काठ कटान गरेको मुद्दामा जिल्ला र पुनरावदन तहबाट दोषी ठहर भएका शशीकान्त तिवारीले अदालती बन्दोबस्त १९४ अनुसार साधारण तारेखमा रहेर मुद्दा दोहोर्‍याई पाउन दायर गरेको मुद्दामा बृहत् इजलासले यस्तो ब्याख्या गरेको हो।

गत साउनमै मद्दाको फैसला भए पनि पूर्ण पाठ भने हालै सार्वजनिक भएको हो।  तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरेको सात सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले यस्तो ब्याख्या गरेको हो । – यो खबर आजको गोरखपत्र दैनिकमा छ ।