पढ्न करिब 2 मिनेट लाग्छ
<p><b>वैशाख १७, काठमाडौं | </b>पोखराको फेवाताल मिचेर बनाइएका घर, होटल तथा अन्य व्यावसायिक संरचना तत्काल हटाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गरको छ ।<br></p><p>आदेशअनुसार फेवातालको कुल क्षेत्रफल १२ हजार ८ सय ७४ रोपनी कायम भएको छ । फेवाताल अतिक्रमणबारे पोखरा नगर उपत्यका विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले २०६९ जेठ ३ गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार यो परिमाणको जमिन कायम गरिएको हो ।</p><p>लामो समयदेखि पेसी चढ्दै र सर्दै आएको उक्त बहुचर्चित मुद्दामा न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्लको इजलासले आइतबार रिट परको ८ वर्षपछि अन्तिम आदेश जारी गरको हो । ताल मिचेर व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सबै जग्गा हाललाई रोक्का गरेर छानबिन गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ । </p><p>पोखरा नगर उपत्यका विकास समितिले तालको क्षेत्रफलभन्दा ६५ मिटर वरपरसम्मको जमिनलाई संरक्षण क्षेत्र कायम गरी कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने मापदण्ड बनाएको थियो । त्यसलाई</p><p>पूर्ण पालना गरी त्यस परिधिभित्र घर, होटल र अन्य जुनसुकै संरचना बनेको भए पनि भत्काउन समेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।</p><p>ताल मिचेर बनाइएको भनिएको पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको होटल ताल क्षेत्र वा संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने/नपर्ने प्रतिवेदन २ महिनाभित्र अदालतलाई पेस गर्न पनि सर्वोच्च आदेश दिएको छ । </p><p>- (घनश्याम खड्का) आजको कान्तिपुर दैनिकबाट </p>
