२६ कार्तिक २०८२, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

विदेशबाट ल्याइएको मोबाइलमा अब यस्तो नयाँ व्यवस्था

३० बैशाख २०७५, आईतवार ०२:३८

वैशाख ३०, काठमाडौं | व्यक्तिगत रुपमा विदेशबाट ल्याएको मोबाइल दुरसञ्चार प्राधिकरण तोकेको संख्या अनुसार एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता गर्न सकिन्छ । 

वेवसाइट एमएमएस अथवा मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत विदेशबाट ल्याएको मोबाइल पनि दर्ता गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । 

प्राधिकरणले यसरी विदेशबाट ल्याउन सक्ने मोबाइलको परिणाम भने वार्षिक रुपमा तोक्न सक्छ । 

सर्वसाधारणलाई वेवसाइट अथवा एसएमएस मार्फत पनि एमडीएमएस प्रणालीमा मोबाइल दर्ता भएको वा नभएको जानकारी दिने प्राधिकरणले गर्नेछ ।  

मोबाइलको आईएमईआई नम्बर लग इन गरेपछि एमडीएमएस प्रणालीले उक्त मोबाईल सेतो वा कालो सूचीमा छ, त्यसको जानकारी उपलब्ध गराउने छ ।  

यदि मोबाइलको उक्त नम्बर सूचीमा नभए उक्त मोबाईल अबैध रुपमा वा चोरीका रुपमा भित्रिएको पत्ता लाग्ने छ। – आजको गोरखापत्रमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
केन्द्रीय बैंकले उपदान कोषको तीन अर्ब ७० करोड लगानी गर्ने राष्ट्रपतिद्वारा मधेस प्रदेशका प्रमुख सुवेदीलाई पदमुक्त राष्ट्रलाई सङ्कटबाट मुक्त गर्न एमालेको भूमिका सशक्तः महासचिव पोखरेल दुर्घटनामा १२ जना घाइते अख्तियारद्वारा आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर एमालेले विघटित प्रनिनिधिसभाका आफ्ना सांसदसँग छलफल गर्ने दिल्लीमा वायु प्रदूषण चरम स्तरमा, सडकमा विरोधमा कोषलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउन हुँदैन: प्रधानमन्त्री कार्की दार्चुलामा भूकम्पको धक्का किसानका समस्या समाधानतर्फ सरकारको ध्यान छ : कृषिमन्त्री मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान खुलाउन छलफल नाइजेरियामा जिहादी गुटबीचको भीषण युद्ध, करिब २०० जनाको मृत्यु मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध अदालत जानेः कांग्रेस नेता यादव प्रहरी कार्यालयमा आगजनी गर्ने झापाबाट १० जना पक्राउ कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा रहने पार्टीको नाम उज्यालो नेपाल राख्ने सहमति प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पशुपतिनाथको दर्शन धनगढीस्थित इन्धन डिपो स्थानान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउन माग कांग्रेस चुनावमा सहभागी हुन्छः कांग्रेस नेता सिंह दक्षिण कोरियामा चिनियाँ माछा मार्ने डुङ्गा डुब्दा दुई जनाको मृत्यु, नौ बेपत्ता आगामी निर्वाचनबारे पूर्वपदाधिकारीसँगको परामर्शमा आयोग