२०८३, २६ बैशाख शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

मोदी भ्रमणको खर्चमा राजपा र फोरमबीच विवाद सुरु, नक्कली बिल बनाएको आरोप

२०७५, ५ जेष्ठ शनिबार ०१:३३

जेठ ५, काठमाडौं | भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणको तयारीमा गरिएको खर्चको विषयमा प्रदेश २ का सत्तारुढ दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राजपाका नेताबीच आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ ।

मोदीको जनकपुर भ्रमण सफल बनाउन प्रदेश २ सरकारले सात वटा समिति बनाएको थियो । 

भ्रमणपछि सात वटै समितिले आफूले गरेको खर्चको विवरण तयार गरेका छैनन् । प्रदेश २ सरकारका कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र शाहको संयोजकत्वमा गठित नागरिक परिचालन समितिका सदस्यबीच खर्चलाई लिएर आरोप प्रत्योरोप चलेको छ । 

समितिकी सदस्य एवं प्रदेशसभा सांसद डिम्पल झाले भने यस विषयमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएकी छन् । रौतहटका प्रदेश सभा सांसद योगेन्द्र राय यादवले नक्कली बिल बनाई अनियमितता गरेको उनले बताइन् । 

- आजको नागरिक दैनिकको पृष्ठ २ मा यो समाचार छापिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन