खाद्य पहुँचबाट बञ्चित गरे १० बर्षसम्म कैद तथापाँच लाख

<p>जेठ १३, काठमाडौँ | सरकारले अत्यावश्यक खाद्य पहुँचमा वञ्चित गरी कसैलाई गम्भीर हानि पुर्याउने काम गरे १० बर्षसम्म कैदको व्यवस्थासहित नयाँ कानुन् प्रस्ताव गरेको छ ।&nbsp;<br></p><p>संवैधानिक प्रावधान अनुसारको खाद्यसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनमा सरकारले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।&nbsp;</p><p>नेपाल कानुन् आयोगले तयार पारेको खाद्य अधिकारसम्बन्धी विधेयक विभागीय मन्त्रालयमा पठाईएको छ ।&nbsp;</p><p>प्रस्तावित विधेयक अनुसार खाद्यको पहुँचबाट वञ्चित गरी भोकमरीको स्थिति सिर्जना गरेमा कसुरदातालाई कैदसँगै पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना पनि हुनेछ ।&nbsp;</p><p>- आजको गोरखापत्रमा समाचार छ ।&nbsp;</p>