२०८३, २६ बैशाख शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

अवदेखि विद्यार्थीसँग कुनै पनि शुल्क लिन नपाईने

२०७५, १८ जेष्ठ शुक्रबार ०१:५६

जेठ १८, काठमाडौँ | सामुदायिक विद्यालयहरुले अवदेखि विद्यार्थीसँग कुनै शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । 

सरकारद्धारा तयार पारिएको शिक्षाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । 

उक्त विधेयक कानुन् आयोगद्धारा तयार पारी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बुझाईसकेको बताईन्छ । 

उक्त विधेयकमा भनिएको छ 'आधारभुत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न बालबालिका सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना भई माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गर्दा उनीहरुसँग भर्ना शुल्क, अध्ययन गर्दा वा परीक्षामा सामेल हुँदा निज वा निजको अभिभावकबाट भर्ना मासिक वा अध्ययन शुल्क कुनै नाममा शुल्क दस्तुर, सहायता, चन्दा दान वा अनुदान लिन सकिने छैन ।' 

- यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन