खोज

जेठ २४, काठमाडौं | सरकारले संघीय निजामती प्रशासनमा ८ क्लस्टरलाई ४५ प्रतिशत सिट आरक्षण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि सरकारले ५ क्लस्टरलाई ४५ प्रतिशत सिटमा आरक्षण दिँदै आएको थियो ।

‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा संघीय निजामती प्रशासनलाई अझ बढी समावेशी बनाउन सरकारले मुस्लिम, थारू र विपन्न खस–आर्यलाई छुट्टै आरक्षणको प्रस्ताव गरेको छ । 

विधेयकअनुसार खुलाबाट ५५ र आरक्षणबाट ४५ प्रतिशत कर्मचारी भर्ना गरिनेछ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा रायसुझावका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको छ । 

सरकारले पहिलो पटक महिलालाई आरक्षित सिटमा समेत छुट्टाछुट्टै ८ क्लस्टर बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । 

आजको कान्तिपुरको पहिलो पृष्ठमा यो समाचार छापिएको छ ।