2026-09-21 12:53 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

विवाह नगरी सन्तान जन्माउन सक्ने !

जेठ ३१, काठमाडौँ | गर्भपतन अब अधिकार र कसुर दुवै हुने भएको छ । 

महिलाका हकमा गर्भपतन संविधानमा मौलिक हकअन्र्तगत राखिएको छ भने सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा गर्भपतन कसुर हुने व्यवस्था गरिएको छ । कसुर गर्भपतन गराउन दबाब दिनेका हकमा कायम हुनेछ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

कुनै पनि महिलाले आफ्नो ईच्छाबमोजिम विवाह नगरी सन्तान जन्माउन सक्ने अधिकार कानुनले सुरक्षित गर्न लागेको छ । 

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयकमा यो अधिकार सुरक्षित गरिएको हो । 

संविधानको मर्मअनुसार प्रजनन अधिकारलाई कानुनमा सुरक्षित गरिएको मन्त्रालयकमा प्रवक्ता ढकालले बताए । 

संविधानले नै विवाह नगरी महिलालाई सन्तान जन्माउन सक्ने हकको व्यवस्था गरिसकेको छ, उनले भने सविधानमा व्यवस्था भएको कुरा कसैले दिईरहनुपर्ने विषय नभएको उनले बताए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
रसुवागढीमा बाढीले बगाएको ठाउँमा सडक नबनाउने एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकका एजेण्डा तय भोटेकोसी बाढी प्रभावितका लागि राहत कोषमा झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा आज सेयर कारोबार नहुने भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १,४५१ पुग्यो माथिल्लो त्रिशूली-१ मा ३९ जना मृत फेला, ४३९ जना अझै बेपत्ता सुनको मूल्य घट्यो, चाँदी बढ्यो भौगोलिक रूपले मात्रै होइन राजनीतिक रूपले पनि हामी संवेदनशील क्षेत्रमै छौं : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी असहमतिलाई सम्मान र आलोचनाबाट सिक्ने संस्कारले मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ: राष्ट्रपति पौडेल परराष्ट्रमन्त्री खनाल आइतबार न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने माथिल्लो त्रिशूली १ मा थप ११ जनाको शव फेला, खोजी कार्य जारी १५औँ महाधिवेशन नेतृत्व छान्ने मात्र होइन, कांग्रेस बदल्ने ऐतिहासिक अवसर : नैनसिंह महर करेन्ट लागेर एक युवकको मृत्यु नयाँ पुस्ताको आकांक्षा सम्बोधन गर्ने कांग्रेस बनाउँछौँ : गगन थापा जंगली च्याउको तरकारी खाँदा प्यूठानमा ९ जना बिरामी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनलाई राष्ट्रिय संकल्प बनाउनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल मैले तरबार पनि बोक्न पर्दैन, कलम बोके पुग्छ : केपी ओली संविधान राम्रो भएर मात्र हुँदैन, चलाउने हात इमानदार हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री शाह संविधानमा नै लेखिएको व्यवस्थाले संविधानको गम्भीर समीक्षा मागेको छ: रवि लामिछाने मन्त्रिपरिषद् बैठकका ५ निर्णय सार्वजनिक