पढ्न करिब 1 मिनेट लाग्छ
<p><b>भदौ १८, काठमाडौँ | </b>सरकारले झन्डै एक बर्ष लगाएर संघीय निजामति सेवासम्बन्धी विधेयक बनायो । <br></p><p>संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो गृहकार्यपछि बनाएको विधेयक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठायो पनि । </p><p>मन्त्रिपरिषदमा पठाउँदा एउटा प्रावधान भने चलाखीपुर्ण रुपमा हटाइयो, त्यो हो बहुविवाहसम्बन्धी प्रावधान । </p><p>मन्त्रिपरिषदमा पठाउनु अघिसम्म प्रस्तावित विधेयककमो सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था, समेटिएको दफामा यस्तो व्यवस्था थियो, बहुविवाह गर्ने कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त आयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिनेछ । </p><p>तर मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको विधेयकमा बहुबिबाहसम्बन्धी प्रावधान एकाएक हटाइएको छ । </p><p>बहुविवाह गर्ने कर्मचारी बर्खास्त हुने प्रावधान हटाएर संघीय नेपालका कर्मचारीलाई खुलेआमा बहुविवाहको स्वीकृति दिन खोजिएको हो ? </p><p>- यो खबर आजको अन्नपुर्णपोष्टमा छापिएको छ । </p>

