पढ्न करिब 1 मिनेट लाग्छ
<p><b>भदौ १८, काठमाडौँ</b> | केन्द्रीय बैकको अनुमतिबिना भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरे १० वर्ष जेल सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्था हुन लागेको छ । <br></p><p>केही दिनअघि व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता भएको भुक्तानी तथा फस्यौट विधेयकमा उक्त व्यवस्था छ । </p><p>कुनै भुक्तानी उपकरणको माध्यमबाट सेवाग्राही, संस्था वा बैकबीच हुने जनसुकै प्रकारको भुक्तानी दाबी वा दायित्वको भुक्तानी फस्यौट गरिने कार्य प्रणाली भुक्तानी प्रणाली हो । </p><p>विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए राष्ट्र बैकको अनुमतिबिना भुक्तानी सेवा प्रणाली संचालन गरे वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रुपमा गरे/गराए १० वर्षसम्म कैद तथा एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।</p><p>- आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छ । </p>
