खोज

भदौ १८, काठमाडौँ | केन्द्रीय बैकको अनुमतिबिना भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरे १० वर्ष जेल सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्था हुन लागेको छ । 

केही दिनअघि व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता भएको भुक्तानी तथा फस्यौट विधेयकमा उक्त व्यवस्था छ । 

कुनै भुक्तानी उपकरणको माध्यमबाट सेवाग्राही, संस्था वा बैकबीच हुने जनसुकै प्रकारको भुक्तानी दाबी वा दायित्वको भुक्तानी फस्यौट गरिने कार्य प्रणाली भुक्तानी प्रणाली हो । 

विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए राष्ट्र बैकको अनुमतिबिना भुक्तानी सेवा प्रणाली संचालन गरे वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रुपमा गरे/गराए १० वर्षसम्म कैद तथा एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।

- आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छ ।