खोज

असोज ९, काठमाडौँ | प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार निजी क्षेत्रसामु एकपछि अर्को गर्दै झुक्दै गएको छ । सर्वसाधारणको हितमा सरकार कडा रूपमा देखिन्छ । निजी क्षेत्र सडकमा उत्रिन्छ । सरकार केही दिन अडिन्छ । अन्ततः लुत्रुक्क पर्छ ।

यस्ता घटनाका चाङ लाग्दै गएका छन् । छोटो समयमै झन्डै दर्जन पुगेका छन् ।

सिन्डिकेटधारी यातायात समिति र संघले सडकमा सर्वेसर्वा अधिकार प्रयोग गरेका थिए । कम्पनी ऐनअन्तर्गतका र स्वतन्त्र व्यवसायीका सवारी गुडाउन नपाउने उनीहरूको सिन्डिकेट थियो । उनीहरूले राज्यलाई कुनै करसम्म तिर्नु नपर्ने अचम्मको नाफामूलक व्यापार गर्दै आएका थिए । सार्वजनिक रूपमा यो विषयमा गुनासो बढेपछि सिन्डिकेटको जालो तोड्न सरकार भिडेर लाग्यो ।

गत साउनदेखि समिति र संघको नवीकरण नगर्ने सरकारले निर्णय नै गर्‍यो । सरकारले समिति र संघका नाममा रहेका करिब दुई सय ४५ खातासमेत रोक्का गर्‍यो । उक्त निर्णयपछि यातायात व्यवसायीहरू देशभरि आन्दोलनमा उत्रिए । यातायात क्षेत्र ठप्प पारे । सरकारद्वारा रोक्का गरिएको खाता फुकुवा हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे । 

सवारी दुर्घटनासम्बन्धी व्यवस्थामा सरकारले पछिल्लो समयमा चालकको लापरवाहीले सर्वसाधारणको मृत्यु भएमा कसुरको आधारमा तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्मको कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रूपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि दुई वर्षदेखि १० वर्षको कैद र दुई हजार रूपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था थियो ।

-  यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।