खोज

मङ्सिर १०, काठमाडौं | मलेसियासँग श्रम समझदारी एमओयु गर्नुअघि कामदार पठाउन आतुर सरकार एमओयुपछि भने उदासीन देखिएको छ । 

कात्तिक १२ गते कामदारले कल्याणकारी र म्यादी जीवन बिमाबाहेक अन्य शुल्क तिर्न नपर्ने गरी मलेसियासँग एमओयु गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पछिल्ला दिनमा मलेसिया कामदार पठाउने मामिलामा गुपचुप छ । यसबाट मलेसिया जाने तयारीमा रहेका नेपाली युवा निरास भएका छन् । 

एमओयुपछि नेपाल मलेसिया संयुक्त कार्यदल जेडब्लुजीले समेत मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने प्रक्रियाबारे टुंगो लगाईसकेको छ । 

जेडब्लुजीमा दुई देशका उच्च अधिकारी सम्मिलित छन् । एमओयु र कार्यादलमा पुरानै प्रक्रियाअनुसार नेपाली कामदार मलेसियापठाउने सहमति भएको छ । 

यो सहमतिपछि जेठ २ गतेदेखि रोकिएको मलेसियाको रोजगारीको ढोका पुनः खुल्ने धेरैको अपेक्षा थियो । 

- यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।  

सम्वन्धित समाचार

मलेसियामा रोजगारको सम्झौता: हात्ती आयो…, फुस्सा ! ठगहरुलाईनै निरन्तरता !!    

अनिल अध्हिकारी | नेपाल र मलेसियाबीच केहि समय अघि भएको श्रम समझदारी (MOU) पछि पनि नेपाली कामदारहरु बैदेशिक रोजगारीका क्रममा मलेसिया जान पाएका छैनन् । यद्यपी पुरानै तरिकाले कामदारहरु मलेसिया लैजानको लागि मलेसिया दुतावास मार्फत नेपाललाई पत्राचार भएको छ ।  

पछिल्लो सम्झौता पछी मलेसियामा नेपालीका लागि रोजगारीको अवसर के हुन्छ भन्ने प्रश्नका बीच उल्टो नेपाल सरकारको निर्णय र सम्झौता बेगर पत्राचार भएपछी र नेपालले मलेसिया दुतावासको पत्राचार अनुसार काम नगर्ने भएपछी नेपाल-मलेसिया कुटनीतिक सम्बन्ध समेत चिस्सिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । 

५ अर्वभन्दा बढीका ठगहरुलाईनै निरन्तरता !

मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउन रोक्नुको पहिलो कारण हो चर्को शुल्क । कामदारलाई चर्को भार पर्ने गरि बिभिन्न कम्पनी खडा गरि कामदारको ५ अर्बभन्दा बढि ठगी गरेको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले गत जेठ २ गते पाँच संस्थालाई खारेजीको घोषणा गर्दै कारवाहीको दायरामा ल्याएका थिए । तर मलेसियाले पठाएको पछिल्लो पत्रले नेपाल सरकारले ठग भनेको संस्थाहरु पुन: ब्युतिने देखिएको छ  । 

नेपालस्थित मलेसिया दूतावासले बुधबार मलेसिया जाने कामदारको अध्यागमन सेक्युरिटी, भिसा प्रक्रिया, बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थालाई नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समझदारी भएपछि केही कुरा बाँकी नरहेको र मलेसियाको सिष्टम अनुसार उही प्रक्रिया रहेको भन्दै तत्कालका लागि कलिङ भिसाका लागि प्रक्रिया बढाउन निर्देशन दिँदै पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछी पुन: शुक्रबार दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै नेपाल र मलेसियाको समझदारी भएपछि मलेसियाले आफ्नो सिष्टममै काम गर्ने र नेपाली कामदार लिनका लागि तयारीमा रहेको भन्दै पत्राचार गरेको थियो ।

मलेसिया दूतावास मार्फत आएको यस्तो पत्र लगत्तै म्यानपावर व्यवसायीहरुले कलिङ भिसाका लागि मलेसिया खुलेको भन्दै प्रक्रिया थालेका छन् । तर यो बिषयमा मन्त्रालयले खण्डन गर्दै कलिङ भिसा नखुलेको र हल्ला मात्र भएको विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ । मन्त्रालयले केही दिनमा सबै कुरा टुङ्गिएपछि मलेसिया खुल्ने जनाएको अवस्थामा पत्र अनुसार ५ अर्वभन्दा बढीका ठगहरुलाईनै निरन्तरता दिन्छ कि कुनै नयाँ तरिकाले अघि बढ्छ, हेर्न बाँकी रहेको छ । 

म्यानपावरले निशुल्क पठाउलान् ? 

नेपाल र मलेसियाबीच पछिल्लो सम्झौताले काम गर्न जाने कामदारलाई निश्चित शुल्क मात्र लाग्ने देखिन्छ । कामदारले यस अघि १ लाख भन्दा बढी तिरेर मलेसिया जानुपर्ने अवस्था रहेकोमा सम्झौता पछी जम्मा ५ हजार ८ सयमै मलेसियामा जान पाउने बुझिन्छ तर यही लागतमा म्यानपावरले मलेसिया पठाउन सक्लान् त ? प्रश्नको बिषय बनेको छ ।

यसअघि नेपाली कामदार लिए बापत कुनै शुल्क बुझाउन नपर्ने मलेसिया स्थित कम्पनीहरुले नेपाली कामदार लिनको लागि सम्झौता अनुसार अब म्यानपावर कम्पनीहरुलाई कामदारको आधा महिनाको तलब कमिसन स्वरूप दिनुपर्ने छ । साथै भिषा/टिकट शुल्क पनि कम्पनीले नै दिनुपर्नेछ । मुख्य यिनै बिषयले पनि दुईदेश बीच भएको सम्झौतामाथि प्रश्नहरु उठेका छन् । त्यसमा पनि नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरुले सम्झौता अनुसार कामदार पठाउन नसकिने बताउंदै आएका छन् । त्यसो त ३ बर्ष अघि फ्री भिषा-टिकटको निर्णय कार्यानवयन नभएको अवस्थामा म्यानपावरहरुको लागि मलेसियामा निशुल्क कामदार पठाउने बिषय फ्री भिषा-टिकटकै नीतिझैँ खुकुलो हुनसक्ने हो कि भन्ने आशंका छ ।