खोज

पुस ७, काठमाडौं | कामदार रोकिएको ६ महिनापछि कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच काठमाडौंमा नयाँ श्रम सम्झौता भयो । 

कामदारले बेहोर्नुपरेका अनावश्यक आर्थिक बोझ हटाइएको घोषणा भयो । 

सम्झौताको दुई महिना बित्दा पनि किन खुलेन त मलेसिया ? 

ठ्याक्कै जवाफ कसैसँग छैन । श्रम सम्झौतामा कामदार पठाउन लाग्ने सेवाशुल्क, आउने जाने हवाई टिकट, भिसा, शुल्नक स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच खर्च, रोजगारदाताबाटै बेहोर्ने गरी मलेसियाले जिम्मा लिएको छ । 

रोजगारदाताले नेपाली म्यानपावरलाई सेवासुल्कवापत कामदारले पाउने मासिक न्युनतम तलबको ५० प्रतिशत रकम दिने उल्लेख छ ।, आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छ ।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट सम्झौतामा उल्लिखित सर्त लागु भएमात्रै मलेसिया रोजगारी खोल्ने अडानमा छन् । 

बेथिति रोक्न कदम चालिएको हो । कामदारको हितका लागि कुनै प्रकारको अनावश्यक तह चाहिँदैन , मन्त्री विष्ट भन्छन् । 

पत्रपत्रिकाबाट