खोज

फागुन १०, काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग व्यापक हुन थालेपछि यसका सञ्चालकप्रति सरकार सतर्क हुन थालेको छ । यसरी सजग भएर सरकारले अबउप्रान्त सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नुअघि सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याउँदैछ ।

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले सामाजिक सञ्जाल दर्ता नगरी चलाए सरकारले जुनसुकै बेला पनि रोक लगाउन सक्नेछ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयद्वारा तयार पारिएको ‘सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को दफा ५६ मा प्रत्येक सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थाले वेवसाइट सञ्चालन गर्नुपर्ने र वेवसाइटको सञ्चालन, डिजाइन र विकाससम्बन्धी मापदण्ड मन्त्रालयले तोकेबमोजीम हुने उल्लेख छ ।

सरकारी डाटा, केन्द्र, सरकारी नेटवर्क, इमेल प्रणाली तथा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सञ्चालन गर्न एउटा सूचना प्रविधि केन्द्र रहनेछ । केन्द्रको नीति, निर्माण, समन्वय र निर्देशन गर्न मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहेको एक सञ्चालक समिति रहनेछ । समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् ।

यसैगरी सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित संघ, संस्था वा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विशेषज्ञमध्येबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सरकारबाट मनोनीत १ महिलासहित २ जना सदस्य र कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहनेछन् । विधेयकको परिच्छेद १७ मा ‘सूचना प्रविधि अदालतसम्बन्धी व्यवस्था’ छ । यस ऐनबमोजीम सुरु, कारवाही र किनारा लगाउन सूचना प्रविधि अदालत गठन हुनेछ । अदालतमा १ जना कानून सदस्य, १ जना सूचना प्रविधि सदस्य र १ जना वाणिज्य सदस्य हुनेछन् । यो खबर आजको समाचारपत्रमा बिस्तृतमा छापिएको छ |