<p>फागुन २५, काठमाडौँ — आफ्नो जलमार्ग हुँदै नेपालका तीन नाकासम्मको पारवहन सञ्चालन गर्न दिन भारत सरकार सहमत भएको छ। दुई देशबीचको जल तथा सिँचाइ समूहको संयुक्त कार्यदलको काठमाडौंमा बसेको दुईदिने बैठकमा नेपाललाई ‘तत्काल लाभ लिन सक्ने गरी’ ती रुटमा पारवहन सञ्चालन गर्न दिने सहमति भएको हो। </p><p>नयाँ निर्णयअनुसार पहिलो रुटमा नेपालले कोलकाता–हल्दिया–शिवगन्जसम्म जलमार्ग र त्यहाँदेखि मरिहरी हुँदै जोगबनी विराटनगरसम्म स्थलमार्गबाट सामान निर्यात तथा आयात गर्न सक्नेछ। त्यस्तै कोलकाता–हल्दिया–शिवगन्जसम्मको जलमार्गदेखि भागलपुर–जोगबनी–विराटनगरसम्मको स्थलमार्ग पनिप्रयोग गर्न दिन संयुक्त वार्ताले बाटो खुलाएको छ।</p><p>कोलकाता–हल्दिया–कालुघाटसम्म स्थलमार्ग र कालुघाट–रक्सौल–विराटनगर स्थलमार्ग पनि नयाँ तीन रुटमध्ये एक हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत वर्ष अप्रिल ६ देखि ८ सम्म भएको भारत भ्रमणका क्रममा ‘नेपाल–भारतबीच जलमार्गमार्फतको नयाँ कनेक्टिभिटी’ गर्ने सहमतिअनुसारै यी रुट सिफारिस गरिएको शुक्रबार जारी संयुत्त वक्तव्यमा उल्लेख छ।</p><p>जलमार्गबाट दुई देश जोड्न सकिने विभिन्न सम्भाव्यताको एक वर्ष लामो संयुक्त अध्ययनपछि नेपाललाई तीन रुट सिफारिस गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। गत वर्ष जुलाई १५–१६ मा दुवै देशका विज्ञहरूको पहिलो बैठक काठमाडौंमा बसेको थियो। उक्त बैठकले भारतले विकास गरिरहेको जलमार्गसँग नेपालको पारवहनलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भनी प्राविधिक अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो।</p><p>जसअनुसार गत सेप्टेम्बर १७–२१ मा नेपाली टोलीको ‘टेक्निकल स्कोपिङ मिसन’ भारत सरकारले गंगा नदीमा विकास गरिरहेको वाराणसी–कोलकाता टर्मिनलको स्थलगत अध्ययन गरी फर्केको थियो। त्यसपछि भारतीय ‘टेक्निकल स्कोपिङ मिसन’ ले गण्डक र नारायणी तथा कोसी नदीमा जल यातायातको सम्भावना तथा पूर्वाधार विकासका सम्बन्धमा गत साता संयुक्त स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। त्यसपछि बिहीबार काठमाडौंमा बसेको संयुक्त बैठकले तत्कालका लागि भारतीय जलमार्ग हुँदै विभिन्न सडक भई विराटनगर नाकासम्म पारवहनको सिधा पहुँच नेपाललाई दिने निर्णय गरेको हो। यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ |</p>
