खोज

जेठ ३०, काठमाडौँ | सरकारले निजी विद्यालयलाई अंकुश लगाउने गरी राष्ट्रिय शिक्षा ऐन–२०७६ ल्याउने भएको छ ।

उक्त ऐनमा सार्वजनिक कोषबाट तलब/भत्ता खाने कर्मचारीले छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कानुन मन्त्रालयमा पुगेको उक्त ऐनको मस्यौदाको दफा १४४ मा यस्तो व्यवस्था गर्नसक्ने उल्लेख छ ।

उक्त ऐनमा सार्वजनिक विद्यालय पढ्ने विद्यार्थीलाई सरकारले विशेष प्रोत्साहन दिनसक्ने, दफा २८ मा ऐन प्रारम्भ भएपछि सबै निजी विद्यालयहरू सेवामूलक रूपमा सञ्चालन हुने, हाल सञ्चालित निजी विद्यालयहरू ऐन प्रारम्भ भएको दश वर्षभित्र निजी मुनाफा वितरण नगर्ने प्रकृतिका कम्पनी वा गुठीका रुपमा रुपान्तर गर्नुपर्ने र उपदफा ६ मा निजी विद्यालयहरूले सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालयमा रुपान्तर हुन चाहेमा सरकारले तोकेबमोजिमको प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउनसक्ने उल्लेख छ । 

– यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ । 

लोकसेवा विज्ञापनः सत्तापक्षमै मतभेद

जेठ ३०, काठमाडौँ | लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले दिएको निर्देशनलाई लिएर सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरु नै विभाजन भएका छन् । 

पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका सांसद लोकसेवाले समितिको निर्णय पालन गर्नुपर्ने अडानमा छन् भने पूर्वएमाले पक्षधरले आफू चर्चामा आउन विषयवस्तुको गहिराइमै नपुगी समितिले निर्णय गरेको बताएका छन् । 

निर्णयमा पुग्नुअघि पटक–पटक बसेका समिति बैठकमा पनि उनीहरुबीच मतभेद रहँदै आएको थियो । फरक धारणा भएकै कारण समितिले निर्देशन दिने क्रममा एमाले पृष्ठभूमिका सांसदहरु विजय सुब्बा र झपटबहादुर रावल बाहिरिएका थिए । 

सुब्बाले निर्णयप्रति असहमति रहेको जानकारी नै गराएका थिए । समितिमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत सदस्य रहे पनि उनी कुनै बैठकमा आएनन् । 

– यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा ऋषिराम पौड्यालले लेखेका छन् ।