पढ्न करिब 1 मिनेट लाग्छ
<p>असोज ९, काठमाडौँ | परराष्ट्र मन्त्रालयमातहतको राहदानी विभागले खरिद गर्न लागेको इ–पासपोर्ट प्रणालीले राज्यकोषमाथि झण्डै एक अर्ब अनावश्यक व्ययभार पर्ने देखिएको छ ।<br></p><p>विभागले इ–पासपोर्ट खरिदका लागि डेढ महिनाअघि गरेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र (आइसिबी) मार्फत ‘अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम’ (एबिआइएस) पनि किन्न खोजेकाले राज्यकोषमाथि करिब एक अर्ब अतिरिक्त व्ययभार थपिने भएको हो । </p><p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/5498a9e7a81fbb032a6b98f2a7a4e7621569464202.jpg" style="width: 900px;"><br></p><p>गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले खरिद गरिसकेको प्रणाली कमिसनको चक्करमा राहदानी विभागले पनि खरिद गर्न खोजेको भन्दै उच्च सरकारी अधिकारीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । </p><p>- यो समाचार आजको<b> नागरिक दैनिक</b>मा सुनिल सापकोटाले लेखेका छन् । </p>
