खोज

साउन ३, काठमाडौं । संघीय शासन प्रणालीलाई सफल बनाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेका अधिकाशं स्थानीय तहहरु वित्तीय सुशासन कायम गर्न असफल भएका छन् । 

महालेखापरीक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनको स्थानीय तहमा विकृति बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न आन्तरिक प्रणाली स्थापना गर्नुका साथै आन्तरिक लेखापरीक्षणका लागि स्वतन्त्र निकायको व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । 

स्थानीय तहले लेखापरीक्षणमा ध्यान नदिँदासमेत अनियमित किसिमले खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहमा अनियमित किसिमले खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा बेरुजुमा समेत अस्वाभाविक वृद्धि हुँदै आएको छ । 

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार तुलनात्मक रुपमा सबैभन्दा घटी बेरुजु गण्डकी प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहमा देखिएको छ । जुन प्रदेशमा स्थानीय तहको औषत बेरुजु ३.५२ प्रतिशत छ । यसैगरी सबैभन्दा बढी बेरुजु प्रदेश २ का स्थानीय तहमा देखिएको छ । जहाँ बेरुजु प्रतिशत ९:२९ प्रतिशत छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।