2026-06-20 09:57 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

अब स्थानीय तहसम्मै पक्की सडक सञ्जाल

पुस २२, काठमाडौँ | स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म पक्की सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

स्थानीय तहको केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेश राजधानीसम्म सवारी साधनको आवतजावतलाई सहज गर्न र सङ्घीय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पक्की सडक सञ्जालले जोड्न लागिएको हो । पक्की सडक सञ्जालले जोड्ने कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले प्रदेश राजधानीदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक सञ्जाल निर्माण भएपछि भौतिक र आर्थिक विकासका आधार तयार हुने बताए । उनका अनुसार यसले स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म ‘लिङ्केज’ हुने, एक स्थानमा उत्पादन भएको वस्तु र सामान अर्को स्थानमा पुर्याउन सहज हुने, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएका ज्ञान, सीप आदानप्रदान भई स्थानीय तहबीच अन्तर आबद्धता गर्न सहज हुनेछ ।

अर्यालले भने, “प्रदेशको राजधानीदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोड्ने कार्यले स्थानीय तहको सदरमुकामदेखि प्रदेशको राजधानीसम्म विभिन्न नेटवर्कको विकास हुन्छ ।” अहिले पक्की सडक निर्माणका लागि सातवटै प्रदेशमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको तयारी गरिएको छ । 

- यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नगेन्द्र सापकोटाले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ