2026-06-20 06:31 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

अब घरजग्गा किनबेच कम्पनीबाट

फागुन १०, काठमाडौँ | सरकारले घरजग्गाको कारोबार कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले व्यक्तिमार्फत घरजग्गा खरिदबिक्री गर्दा कर तथा राजस्व छली हुनुका साथै ठगीका घटना बढेको भन्दै ‘कम्पनी’ मार्फत मात्रै किनबेचको व्यवस्था गर्न लागेको हो। 

मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जग्गा किनबेचका लागि भूमि बजार (ल्यान्ड मार्केट) स्थापना गरी आधिकारिक निकाय तोकिने जानकारी दिए। यो प्रक्रिया कार्यान्वयनमा आइसकेपछि जग्गा किन्ने, बिक्री गर्ने मान्यता प्राप्त निकायबाहेक व्यक्तिले व्यक्तिलाई जग्गा बिक्री गर्न पाउने छैनन्।

‘यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन भए घरजग्गा किनबेच हुँदा हुने अनियमितता रोकिनेछ’, उनले भने। भूमि बजार कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय टुंगो लागेको छैन। ‘मन्त्रालयअन्तर्गत रहने या छुट्टै निकाय रहने वा त्यसको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने भन्नेमा अध्ययन भइरहेको छ’, उनले भने। भूमि बजार सञ्चालन गर्न कार्यविधि, ऐन, नियम र संरचना कस्तो बनाउने भन्नेमा प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ। 

- यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ