2026-06-20 05:46 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

साना दललाई स्वतन्त्र समूहमा रहेको चुनाव चिह्न दिन सकिने

फागुन ३०, काठमाडौँ । दलीय चुनाव चिह्नमा निर्वाचन  लड्न पाउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलनरत ३७ साना दलको मागबारे निर्वाचन आयोगले सोमबार राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ।

आयोगले साना दलको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा कानुनविद्सँग पनि छलफल गर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिएका हुन् । उनले भने- 'आयोगले साना दलको माग कुन रूपमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्न सोमबार राजनीतिक दलहरूसँग बैठक राखेको छ, कानुनविद्सँग पनि छलफल गर्दै जाने छौं।' उनले साना दलहरू दलीय चिह्नमा चुनाव लड्न अहिलेको मौजुदा ऐनले नदिने भएकाले ऐनको अधीनमा रही के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्न लागिएको बताए।

निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि मतपत्रमा स्वतन्त्र समूहमा रहेको चुनाव चिह्न दिन सकिने विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने- 'यसअनुसार कुनै दलले मतपत्रको स्वतन्त्र समूहमा रहेको चुनाव चिह्न रोज्ने र सोही चिह्न लिएर ती दलका देशभरका उम्मेदवारले चुनावमा भाग लिन सकिने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ।' 

- आजको नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ