2026-06-20 03:21 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

साउदी सरकारले रोजगारदातालाई कडाइ गर्न ल्याए नयाँ नियम

जेठ १४, रियाद | साउदी सरकारले रोजगारदातालाई कडाइ गर्न नयाँ नियम ल्याएको छ। साउदीको सार्वजानिक सुरक्षा (पब्लिक सेक्युरिटी) ले आफ्ना श्रमिकलाई अरूको लागि काम गर्न पठाएमा कडा कारवाही गरिने चेतावनी दिएको हो।

यस्तै श्रमिकको व्यक्तिगत फाइदाको लागि अन्यत्र काम गर्न अनुमति दिए पनि रोजगारदाता कारवाहीको भागिदार हुनुपर्नेछ। पब्लिक सेक्युरिटीले यसो गरेको पाइएमा प्रत्येक रोजगारदातालाई १ लाख साउदी रियालसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद सजाय हुने चेतावनी दिएको छ।

पछिल्लो समय कतिपय रोजगारदाता कम्पनीले आफ्ना श्रमिकलाई अन्यत्र काम लगाउने प्रवृत्ति बढेपछि उसले नयाँ नियम ल्याएको हो।केही रोजगारदाताले फाइदाको लागि आफ्ना श्रमिकलाई अन्यत्र काममा लगाउने गर्छन्।

साउदीको नियमअनुसार सम्बन्धित रोजगारदाताबाहेक अन्यत्र काम गर्न पाइँदैन। यसरी काम गर्नु एक किसिमले अवैध जस्तै हो। जसले श्रमिक नै कानूनी रुपले कमजोर हुने र,आफ्नो अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनसक्छन्।

यस्तै, पब्लिक सेक्युरिटीले आवास, श्रम र सीमा सुरक्षा नियमको कुनै उल्लङ्घन भएको पाइएमा मक्का र रियाद क्षेत्रमा ९११ नम्बर र अन्य क्षेत्रमा ९९९ नम्बरमा सम्पर्क गरेर उजुरी गर्न आह्वान समेत गरेको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ