खोज

असोज ६, काठमाडौँ | जयनेपाल हलदेखि कमलादी मोडसम्म टुकुचा खोला खोज्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको अभियानमा धक्का लागेको छ ।

खोला मिचेर अनधिकृत संरचना बनाएको भन्दै महानगरले ३० भदौदेखि जय नेपाल हलदेखि कमलादी मोडसम्मको संरचनामा डोजर चलाएको थियो । त्यसक्रममा केही निजी भवनको संरचना समेत फोडिएको छ । यसविरुद्ध सम्बन्धित घरधनीहरु अदालत गएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले जयनेपाल हलदेखि कमलादी मोडसम्मको टुकुचा खोला रेखांकन गरिदिन नापी विभागलाई पत्राचार गरेको थियो ।

विभागले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्र खेलेपछि सहसचिव जनकराज जोशीको नेतृत्वमा कार्यदल नै बनेको थियो । कार्यदलले २१ गते मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा २०३२ सालमा तयार भएको नक्सामा नै जयनेपाल हलदेखि कमलादी मोडसम्म टुकुचा खोला नभएको उल्लेख छ ।

‘जयनेपाल हलदेखि कमलादी मोडसम्मको टुकुचा खोला फिल्डमा कहाँनिर छ, हामीलाई देखाइदेऊ भन्नुभएको थियो’, सहसचिव जोशीले अनलाइनखबरसँग भने,’हामीले अध्ययन गर्दा के पायौं भने त्यो त नक्सामै छैन । नक्सामा छैन भने जमिनमा कसरी देखाइदिन सक्छौं ? त्यसैले नक्सामा नभएको चिज हामीले जमिनमा देखाउन सक्दैनौं ।’

उनका अनुसार नक्सामा भएको वस्तु (नदी, घर, जग्गा आदि) जमिनमा कहाँनिर पर्छ भनेर देखाउने काम रेखांकन हो । तर जयनेपाल हलदेखि कमलादी मोडसम्मको टुकुचा खोला नक्सामा नभएको रेखांकन गर्न नसकिने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

जोशीका अनुसार अध्ययनका क्रममा फिल्डमा गएर हेर्दा जयनेपाल हलको पारिपट्टी नारायाणहिटी दरबारको पर्खालको १८/२० फिट मुनिबाट टुकुचा गएको छ र कमलादी मोडमा पनि २०/२५ फिट तल निस्किएको छ ।

‘फिल्डमा जति जमिनको सतहमा देखिँदैन, नक्सामा पनि त्यस्तै छ,’ जोशीले अगाडि भनेका छन्, ‘नक्सामा नभएको खोला कहाँतिर पर्छ भनेर हामीले चिनो लगाइदिन सक्ने भएनौं ।’

मन्त्रालयले नक्सामा नभएकाले देखाउन नसक्ने भनेपछि काठमाडौं महानगरले पहिला नक्सामा देखाइदिन आग्रह गरेको थियो । तर जग्गा नापजाँच ऐनअनुसार जमिनको सतहमा जे छ, त्यसलाई मात्र नक्सामा रुपान्तरण गर्न मिल्छ । सहसचिव जोशी भन्छन्, ‘त्यो ठाउँमा २०३२ सालमा पहिलो नक्सा बनेको छ । त्यसअघि कुनै नापजाँच भएको छैन । उहाँहरुले पुन नापी गरेर नक्सामा कोरिदिनुस् भन्दा त नक्सामा त मान्छेको कित्ता छ, त्यो कित्ताको नक्सा छ, फिल्डबुक छ, पूर्जा तयार छ, व्यक्तिको नाममा घर बनेको छ । त्यहाँ हामीले खोलो देखाउन त मिल्दैन ।’

‘किनभने कित्तानापी भनेकै जमिनको सतहको नापी हो । त्यसैले हामीले अहिलेको कानुन र फिल्डको परिस्थितिअनुसार नक्सा कोर्न पनि सक्दैनौं भनेका छौं’, उनले अगाडि भने ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको कार्यदलले टुकुचा खोला खोज्ने हो भने के गर्न पर्छ भनेर सुझाव पनि दिएको छ ।

कार्यदलका अनुसार भूमिगत स्रोत र संरचनाहरुलाई जमिनको सतहमा कहाँनिर पर्छ भनेर पत्ता लगाउने प्रविधि ग्राउण्ड पेनिट्रेटिङ राडार (पीटीआर) छ । यो प्रविधिको प्रयोगले टुकुचा खोला जमिनको सतहमा कहाँतिर पर्छ भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ ।

तर यसका लागि सुरुमा कठमाडौं महानगरले जयनेपाल हलदेखि कमलादी मोडसम्मको टुकुचा खोला नक्सामा देखाउने निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसपछि केन्द्र सरकारको निकायले पनि यो ठाउँको जमिन सरकारी नै हो भनेर निर्णय गर्नुपर्छ ।

सहसचिव जोशी भन्छन्, ‘यो जग्गा सरकरी हो भन्ने निर्णय गराएर खोला खोतलेर सतहमा देखाइदिनुपर्‍यो र नापजाँच गरेर लगत कट्टा गरिदिनुस् भन्यो भने बल्ल हामी नक्सा बनाइदिन सक्छौं । तर जमिनमुनि कुन अवस्थामा छ, कति गहिराई, कति चौडा छ भन्ने थाहा नपाई माथि भएका संरचनाहरुलाई बेवास्ता गरेर खोला देखाइदिन सक्दैनौं ।’

सहसचिव जोशीले जमिनमुनिको संरचना जमिनमाथि देखाउन नमिल्ने भन्दै केही तर्क दिए । ‘पोखरामा डेभिड फल्स छ, यो पाताले छाँगो डेभिड फल्समा अण्डरग्राउण्ड हुन्छ, गुप्तेश्वरमा गएर निस्किन्छ । त्यसका माथि त घर छ, सडक छ । यो सबै खोला हो भनेर खोला देखाइदिन मिल्दैन । अहिले नागढुंगामा सुरुङ बनिरहेको छ । भोलि यो त हाइवे हो भनेर माथिको जग्गा र त्यहाँ भएका घर हटाएर राजमार्ग बनाउन मिल्दैन । किनभने कित्ता नापीको सिद्धान्त नै के हो भने जमिनको माथि जे चिज छ, जसको स्वामित्व छ, त्यही नापजाँच गरेर देखाउने हो ।’

भूमिव्यवस्था मन्त्रालयको कार्यदलको सुझाव छ, यदि जयनेपाल हलदेखि कमलादी मोडसम्मको टुकुचा खोलाबारे आधिकारिक र कानुनी रुपमा छिनोफानो गर्न हो भने सडक विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग, महानगर, भूमिगत जलस्रोतमा काम गर्ने निकाय, नापी विभाग लगायतका सरकारी निकायलाई राखेर कार्यदल बनाएर अध्ययन गराउनुपर्छ र त्यसको सुझावका आधारमा मात्र अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।

कार्यदलको रिपोर्ट आएपछि मन्त्रालयले मेयर बालेन साह लगायतका महानगरका अधिकारीहरुलाई बोलाएको थियो । तर मेयर बालेन आएनन्, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारी र मेयरका केही सल्लाहकार मात्र मन्त्रालय पुगेका थिए ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव जोशी भन्छन्, ‘मन्त्रालयले कार्यदलको प्रतिवेदनबारे जानकारी गरायौं र सुझाव खण्ड दिएर पठाएका छौं ।’