खोज

फागुन २६, काठमाडौँ | राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपश्चात् राजनीति स्थिरताका लागि नयाँ गठबन्धन बन्ने गृहकार्य सुरु भएको छ । अब बन्ने नयाँ गठबन्धनमा संसद्भित्रको पहिलो र दोस्रो ठूलो दलका बीचमा हुनेछ ।

नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेबीच नयाँ गठबन्धन बनाउने गृहकार्यमा नेता लागेका छन् । देशमा अस्थिरता अझै बढ्दै गइरहेको निष्कर्षसहित एमालेले त्यसलाई स्थिरतातिर लैजानका लागि दुई ठूला दल मिल्नुको विकल्प नभएको जनाएको छ ।

एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री कपी शर्मा ओलीले राजनीति स्थितरताका लागि दुई ठूला दलबीच नयाँ गठबन्धन बन्ने संकेत गरेका छन् । अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपति निर्वाचनपछि कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्दैन भन्न नसकिने बताए ।

बिहीबार राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले कांग्रेससँग मिलेर नयाँ सरकार गठन हुन सक्ने बताउँदै भने, ‘राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ, केही पनि सम्भव छैन भन्छन् नि, त्यही हो । एक ठाउँमा नआउने भनेर कसम खाएको छैन । कांग्रेससँग हामी मिल्न सक्छौं ।’

बिहीबारको निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिले देशको हित, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानको रक्षा, जनताप्रति उत्तरदायी, संविधानको पक्षमा उभिने र देशको अभिभावकको भूमिका बहन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले यसअघिका राष्ट्रपतिको आलोचना गर्नेहरू संकीर्ण स्वार्थ बोकेकाहरूले सानो स्वार्थ पूरा भएन भनेर राष्ट्रपतिको मर्यादा नगरेको आरोप लगाए । राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई नै मन नपराउने, जन्मिँदै श्रेष्ठ भनेर जस्तो भए पनि पुज्ने बानी परेका र संकीर्णताका काम गर्नेहरूले राष्ट्रपतिलाई गाली गर्ने गरेको उनले बताए ।

अध्यक्ष ओलीले यसअघिका दुवै राष्ट्रपतिले उल्लेखनीय काम गरेको र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले झनै महत्वपूर्ण काम गरेको दाबी गरे ।

निर्वाचन अघिदेखिकै प्रयास

एमाले अध्यक्ष ओलीले राजनीति स्थिरता र मुलुकको समृद्धिका लागि दुई ठूला दल मिल्नुको विकल्प नभएको निष्कर्षसहित पहिलेदेखि नै प्रयास गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनअघि नै कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको पाँच दलीय गठबन्धन फोडेर उनले नयाँ गठबन्धन बनाउने प्रयास गरेका थिए ।

आमनिर्वाचन अघि एक मिडियालाई दिएको अन्तरवार्तामा अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन पछि कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकार बन्ने भनेका थिए । कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने प्रयास असफल भए पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहित साना दलसँग मिलेर सरकार बनाउन उनी सफल भए ।

१० पुसमा एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टीसहितको नयाँ गठबन्धन बन्यो । तर, त्यो धेरै दिनसम्म टिक्न सकेन । १० पुसको सहमतिअनुसार ११ पुसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भए । २६ पुसमा उनले संसद्बाट दुई सांसदबाहेक सबै सांसदबाट विश्वासको मत पाए । कांग्रेससमेतले विश्वासको मत दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिको चयन राष्ट्रिय सहमतिमा गर्ने भन्दै १० पुसको सहमति उल्लंघन गरेको आरोप एमालेको छ ।

१० पुसको सहमतिअनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेलाई माओवादीले सघाउनुपर्ने थियो । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले त्यो सहमति र गठबन्धन तोडेर कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, जनमत पार्टी, नाउपासहितका दलसँग नयाँ गठबन्धन बनाए ।

माओवादी केन्द्रबाट धोखा पाएको एमालेले संघीय सरकारबाट बाहिरिसकेको छ । यही गठबन्धन निरन्तर रहे प्रदेश सरकारबाट समेत बाहिरिनुपर्नेहुन्छ । त्यसैले एमालेले पुनः संघीयसहित प्रदेश सरकारमा बलियो रूपमा उपस्थित हुन कांग्रेससँग मिलेर अरू सबै दललाई प्रतिपक्षमा राख्ने रणनीतिमा छ । माओवादी केन्द्र र प्रचण्डसँग ‘बदला’ लिनसमेत ओलीले कांग्रेससँग ‘हात मिलाउन’ खोजेको कतिपयको विश्लेषण रहेको छ ।

सरकार बनाउन १ सय ३८ सांसद चाहिन्छ । कांग्रेससँग ८९ र एमालेसँग ७८ सांसद छन् । यसबीचमा स्वतन्त्र सांसद किरण साह एमालेमा प्रवेश गरिसकेका छन् । कांग्रेस र एमाले मिल्दा १ सय ६८ सिट पुग्छ । सरकार बनाउन अन्य साना दलको सहभागिताको झनझट अथवा उनीहरूका झिनामसिना माग, दाबी पूरा गरिराख्नुपर्ने आवश्यकतासमेत हुँदैन । दुई दलबीच छलफल गरेर सरकार सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

आमनिर्वाचनअघि ओलीले एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउन सकिने बताएका थिए । निर्वाचनपश्चात् समेत उनले यसबारे कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीसँग आफ्नै निवास बालकोटमा छलफल गरेका थिए । तर, त्यतिबेला सहमति जुट्न सकेन ।

कांग्रेस नेता केसीसँगको भेटमा ओलीले भनेका थिए, ‘मुलुक अस्थिरतातिर जान लाग्यो हामी (एमाले र कांग्रेस) मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्छ ।’

आमनिर्वाचनले जनतामा असन्तुष्टि देखापरेको र देश भूराजनीतिक हिसाबले पनि असहज अवस्थामा पर्ने संकेत गर्दै ओलीले त्यस्तो प्रस्ताव केसीसँग गरेका थिए । ओलीले देशमा अस्थिरता बढ्ने अवस्था बनेकाले त्यसलाई स्थिरतातिर लिएर जान केसीसँग पहल गर्न आग्रहसमेत गरेका थिए ।

एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापाले अन्य दलसँगै कांग्रेससँग पनि देशको वर्तमान परिस्थिति बारे छलफल हुन सक्ने बताउँछन् । अहिले जनतामा देखिएको असन्तुष्टि र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले नेपालमा प्राप्त भएको उपलब्धिमाथि नै खतरा उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले त्यसबारे  मुख्य दल एक हुनुपर्ने थापाले बताए ।

‘अहिलेको अवस्था के छ भने जनमत नै नपाएका पार्टीका नेताले कहिले कसलाई कहिले कसलाई लडाएर जनमतको अपमान गरिरहेका छन्’ थापाले राजधानीसँग भने, ‘साँच्चै गम्भीरतापूर्वक कांग्रेसले छलफल गर्ने हो भने र देशका मुख्य एजेन्डामा न्यूनतम साझा अवधारणा बनाउने हो भने ठूलो दल बनेकाले उसले सरकार बनाउँदा हामीले बाहिरबाट सहयोग गर्ने वा हामीले बनाउँदा उसले सहयोग गर्ने अवस्था हुन सक्छ ।’

मुलुकको समृद्धि र राजनीति स्थिरताका लागि दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने र मुलुकलाई दुर्घटनाबाट जोगाउँदै जनताका चाहना सम्बोधन गर्न सकिने उनले बताए । -राजधानी दैनिकबाट