उच्च अदालत राजधानिका लागि वलियो आधार — अनन्त

सन्तोषकुमार गुप्ता । असोज १३ दाङ । दाङलाई प्रादेशीक र"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... उच्च अदालत राजधानिका लागि वलियो आधार — अनन्त

सन्तोषकुमार गुप्ता । असोज १३ दाङ । दाङलाई प्रादेशीक र"/>

२०८३, २७ बैशाख आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

दाङ्ग - DNG

दाङलाई राजधानी बनाउने बहस फेरि शुरु

२०७३, १३ आश्विन बिहीबार ०९:५१

उच्च अदालत राजधानिका लागि वलियो आधार: अनन्त

सन्तोषकुमार गुप्ता । असोज १३ दाङ । दाङलाई प्रादेशीक राजधानी बनाउने बहस फेरि सुरु भएको छ । देशमा संघीय संरचनाको बहस सुरु भएसँगै दाङलाई प्रादेशीक राजधानी बनाउने बहस पनि सुरु भएको थियो ।

पछिल्लो पटक सरकारले दाङमा उच्च अदालत स्थापना गरेपछि फेरि जिल्लालाई राजधानीका रुपमा विकास गर्ने बहस सुरु भएको हो ।

जिल्लाका सरोकारवालाहरुले प्रदेशको राजधानीका रुपमा विकास गर्नका लागि दाङ जिल्ला सबै क्षेत्रबाट उपयुक्त रहेको बताएका छन् ।

भुगोलको केन्द्रविन्दु दाङ हुँदा सबै क्षेत्रको उत्तिकै पायकमा पर्ने, जिल्लामा प्रशस्त मात्रामा खाली जग्गा जमिनको व्यवस्था, उपयुक्त हावापानी, व्यवस्थित सहरीकरणको विकासका साथै अन्य भौतिक पुर्वाधारहरुले गर्दा पनि दाङ जिल्ला राजधानी बन्नका लागि उपयुक्त रहेको उनीहरुको भनाइ रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठनले ५ नम्वर प्रदेशको राजधानी दाङ विषयक कार्यक्रममा सहभागीहरुले जहाँ राजधानी हुन्छ त्यहाँ अवसरहरु धेरै हुने बताएका छन् ।

आर्थिक अवसरहरु धेरै हुने भएकाले त्योसँग सामाजिक, सांस्कृतिक र प्रशासनिक गतिविधिहरु पनि बढेर जाने उनीहरुले बताएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै भूगर्भ्विद् डा. धारणीकुमार शर्माले भुगोलको केन्द्र भएर मात्र नहुने भन्दै दाङमा अन्य धेरै सम्भावनाहरु रहेको बताए ।

अहिले जिल्लामा राजधानीका लागि आवस्यक जग्गाजमिन, खानेपानी, उपयुक्त वातावरण रहेको बताए । साथै उनले जनसंख्या र व्यवस्थित सहरीकरण बढ्दै जानु, त्यसलाई धान्न सक्ने खाद्यान्न उत्पादनका लागि उर्वरभूमिको व्यवस्थालगायतको पनि राम्रो सुविधा भएको जिल्ला रहेको बताए ।

साथै उनले दाङले पहाडी जिल्लालाई पनि तराईका जिल्लासँग जोड्नका लागि सडक सुविधाको साथै पहाडमा उत्पादित बस्तुहरुको खपत हुने स्थान भएकाले पनि दाङ प्रदेशकै महत्वपूर्ण जिल्ला रहेको उहाँले बताए ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दाङलाई राजधानी बनाउनका लागि अब बौद्धिक अवधारणा बनाउन यहाँका बौद्धिक वर्गहरुलाई सुझाव दिए । दाङलाई प्रादेशीक राजधानी बनाउनका लागि भौगोलिक, आर्थिक र सांस्कृतिक तथा हावापानीको हिसावले मुख्य आधार भइसकेकाले अब बौद्धिक आधार निर्माण गर्न सुझाव दिए ।

भौगोलिक हिसावले दाङलाई प्रादेशीक राजधानी बनाउन सबैले मान्ने भएकाले यो समयमा बौद्धिक अवधारणाको  वश्यक रहेको औंल्याए । दाङमा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानका लागि कार्य योजनाहरु अगाडि बढ्नु, उच्च अदालतको स्थापना हुनु एउटा बलियो आधार खडा भइसकेको अन्य पुर्वाधार विकास गर्नका लागि अग्रसर हुनुपर्ने बताए ।

नेकपा माओवादीका केन्द्रका कार्यालय सदस्य लबहादुर केसी ‘सोनाम’ ले दाङलाई प्रादेशीक राजधानी बनाउन सबै सन्दर्भले उपयुक्त भइसकेकाले प्रान्तीय राजधानीको कार्ययोजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्नु सुझाव दिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य तथा पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले संविधान प्रदेश नम्वर पाँचको प्रदेश दाङ बनाउन पर्छ भन्ने विषयमा सबैको एकमत भइसकेको प्रष्ट पारे ।

अबको योजना भनेको भौतिक पुर्वाधारको विकास भएकाले त्यसतर्फ समयमै सचेत हुनुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन