खोज

भदौ १२, काठमाडौँ | निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई मतदान नगर्ने (राइट टु रिजेक्टको) व्यवस्थासहितको निर्वाचन कानुन बनाउने गरी विधेयक अगाडि बढाएको छ । आयोगले तयार पारेको ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा ‘कुनै पनि उम्मेदवारलाई मतदान नगर्न सकिने’ प्रावधान छ । गत १८ असारमा आयोगको बैठकले विधेयक गृह मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । 

निर्वाचन व्यवस्थापनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, सहज र प्रभावकारी बनाउन संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विगतका अभ्यास तथा पृष्ठपोषणसमेतका आधारमा साबिकको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गरी आयोगले ऐनको एकीकृत मस्यौदा तयार गरेको छ । गृह मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको आयोगले अहिले मस्यौदामाथि सरोकारवाला विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरिरहेको छ । 

विधेयकको मस्यौदाको दफा ६७ मा उम्मेदवार हुन नपाउनेसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । त्यसको उपदफा २ मा दुईपटक समानुपातिकबाट निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति फेरि त्यही प्रणालीबाट उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव छ । यो प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा दुवैका हकमा लागू हुने भनिएको छ । उक्त व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुईपटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्नेछैन ।’ मस्यौदाको यो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएबमोजिम नै पारित भए समानुपातिक व्यवस्थाको भ¥याङबाट पटकपटक सांसद हुने बाटो रोकिनेछ । 

त्यस्तै, कुनै तहमा पराजित भएको व्यक्ति सोही कार्यकालमा अर्को कुनै तहमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था पनि सोही दफामा छ । उक्त दफामा संघीय संसद्, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था छ । तर, उही निर्वाचन क्षेत्र वा तहमा हुने सोही पदको उपनिर्वाचनमा र प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचनको बन्दसूचीमा नाम समावेश भई निर्वाचित हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा भने यो व्यवस्था लागू नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

विदेशमा रहेका मतदाताले पनि मत हाल्न पाउने अधिकारका लागि मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित मुलुकमा रहेको वा सम्बन्धित मुलुकका लागि तोकिएको नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्ने व्यवस्था दफा २०४ मा प्रस्ताव गरेको छ । तर, यस्तो व्यवस्था समानुपातिकका हकमा मात्र गरिएको छ । 

त्यसैगरी, सूचना प्रविधि (अनलाइन) प्रयोग गरी मतदान गर्दा वा गराउँदा मतदाताले गरेको मतदानको गोपनीयता भंग हुँदैन भन्नेमा आयोग विश्वस्त भए त्यस्तो प्रविधिमार्फत निर्वाचनमा मतदान गराउन सकिने आयोगको प्रस्ताव छ । आयोगले सम्भव भएसम्म स्वेदशी सामग्री नै प्रयोग गर्ने प्रस्ताव छ । 

विधेयकको मस्यौदा हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला।