खोज

असोज ७, काठमाडौँ | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तारुढ दलका नेताहरुमाथि गहिरो अनुसन्धान नभएको बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तारुढ दलका मानिसहरुमाथि गहिरो अनुसन्धान नभएको बताएका हुन् । उनले अनुसन्धान हेर्दा भद्दा मजाक जस्तो देखिएको बताए ।

उनले सरकारले गर्ने अनुसन्धान ‘बम’ होला भन्ने अपेक्षा आफूहरुले गरेको भएपनि सलाईको काँटीजति पनि नपड्किएको भन्दै टिप्पणी गरे । उनले शंकाको घेरामा रहेका व्यक्तिहरु मोबाइल फम्र्याट गरेर प्रहरीकोमा पुगेको भन्दै उनले प्रहरी अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको हो कि भनि आशंका व्यक्त गरे ।

सभापति लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणका केही शंकास्पद व्यक्तिलाई अनुसन्धानले सुन पानी छर्किने काम गरेको बताए । उनले अनुसन्धान अपुरो भएको भन्दै अपुरो अनुसन्धान हुँदा अदालतले गर्ने न्याय निरुपण पनि आलोचित हुनसक्ने बताए ।

यस्तो छ लामिछानेको भनाइः

जुन आशा र अपेक्षाका साथ अनुसन्धान दिइयो, त्यो अनुसन्धानका कुराहरु हेर्दाखेरी भद्दा मजाक जस्तो भएर गयो । आज देखिएका मान्छेहरुले, मैले त्यतिखेरै भनेको थिएँ कि जब ३ दिनपछि यो अनुसन्धानमा पुग्यो । त्यो समय किन दिइएको ? सन्दिग्ध मान्छेहरुलाई भाग्ने समय दिइयो कि ? मोबाइल फम्र्याट गर्ने समय दिइयो कि के गरिएको भन्ने थियो ? मलाई दुःख लागेको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरुको नाम आउने बित्तिकै जुन ढंगले त्यो अनुसन्धान त बम होला भन्ने सोचेको थिएँ त्यो पटका पनि भएन ।

सलाईको काँटी जतिपनि पड्किएन । किनभने जतिपनि नामहरु आए उनीहरुले आफूले प्रयोग गर्ने फोन दिएनन् अर्को फोन दिए भन्नेकुरा सार्वजनिक भएको छ । प्रहरी केही गर्न चाहान्छ, राजनीतिक हस्तक्षेप भयो, के भयो कुन्नी मिडिया ट्रायल गरेर सूचना लिक गर्ने बाध्यतामा पुगेको छ । त्यो कन्फिडेन्ट गृहमन्त्रीज्युले प्रहरीलाई दिन नसक्नुभएको हो कि ? अथवा पार्टी भित्रको दबाब तपाईले थेग्न नसक्नुभएको हो ? यो स्पष्ट पार्नुपर्यो ।

अनुसन्धानले सुन पानी छर्किने काम भएको महसुस भएको छ । जतिपनि सत्तारुढ दलका मानिसहरुको नाम आएको छ, ति नामहरुमा गहिरोसँग अनुसन्धान नै भएन । सिआईबीको क्षमतामा मलाई अहिलेपनि प्रश्न छैन । मलाई शंका राजनीतिक दल र नेताहरुले दबाब दिए कि प्रभावमा पारे कि भन्ने लागेको छ । कयौँ अनुसन्धान अपुरो भयो । अपुरो अनुसन्धान भएपछि अदालतले गर्ने आदेश आलोचित हुन्छ ।’