कार्तिक २२, काठमाडौँ | नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा भोलिबाट सुनुवाइ सुरू हुने भएको छ ।
गणतन्त्र दिवसको दिन पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सजाय माफी मिनाहा गरेसँगै गत जेठ १५ मा चौधरी छुटेका थिए ।
चौधरी रिहा भएको भोलिपल्टै टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा कठायतले माफी मिनाहाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन् ।
उनको रिटमा उल्लेख छ, ‘कैदमुक्त गर्ने कार्य उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी विपक्षी रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालत समेतका फैसलाहरूबमोजिम कैदमै राखी संविधानवाद्, कानूनी शासन, मानव अधिकारको संरक्षण, दण्डहीनताको अन्त्य गर्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश, प्रतिषेधलगायत जो चाहिने आज्ञा/आदेश वा पुर्जी जारी गरी हक प्रचलन गरिपाऊँ।’
पेसीको पूर्वसन्ध्यामा उनले न्याय पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएकी छन् ।
‘भोलि पेसी हो । मलाई त भोलि नै फैसला आइदिन हुने थियो भन्ने लागेको छ ’, उनले भनिन्, ‘अहिले शतप्रतिशत न्याय पाउँछु भन्नेमा म विश्वस्त छु । अहिले पनि न्याय पाइन भने मलाई देशमा न्याय मरेको जस्तो लाग्ने छ । ’
कैलाली जिल्ला अदालतले २०७५ फागुन ११ गते र उच्च अदालतले २०७७ पुस २ गरेको फैसलालाई सदर गर्दै जेठ २ गते सर्वोच्चबाट पनि रेशमलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तर, त्यसको १३ दिन पछि रेशम रिहा भए । राष्ट्रपतिले रेशमलाई माफी दिँदा फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको थिएन ।
कात्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालतले नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यारा योगराज ढकाल उर्फ ‘रिगल’ लाई सजाय माफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरिसकेको छ । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै रेशमको के हुने भन्ने सर्वत्र चासो बढेको छ ।
चेतनकी पत्नी भारती शेर्पाले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले रिगललाई तत्काल पक्राउ गरी उनको मिनाहा गरिएको कैद सजाय भुक्तान गराउन परमादेशलगत्तै उनी पुन: जेल परेका छन् ।
ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले कैद कट्टाको नामनामेसीको कैफियतमा कैद कट्टा गर्न उपयुक्त छ\छैन ? भन्ने शीर्षको तल ‘छ लेख्दैमा कैद कट्टाको औचित्य प्रमाणित नहुने सर्वोच्चको ठहर छ ।
रिगलको फैसलामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को दफा १५९ मा क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको मुद्दामा कैद सजाय माफी गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको समेत स्पष्ट पारेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामा कानुनअनुसार दिइने कैद मिनाहाको निर्णय गर्दा पीडितको सहमति लिनुपर्ने आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्चले आदेशमा ‘कैद कट्टी गर्ने/कम गर्ने, छोट्ट्याउने वा मिनाहा दिने जस्ता काम, कारबाही र निर्णय गर्दा कानूनद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मन्जुरी समेत लिईई गर्नू भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
छुट दिने निर्णय गर्दा वस्तुगत आधार र उचित कारण खुलाउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!