२०८३, १६ बैशाख बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

जोखिममा परेका समुदायलाई जलवायु क्षतिपूर्तिमा प्राथमिकता दिइनेछ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

२०८०, ९ मंसिर शनिबार ०८:०२

मङ्सिर ९, काठमाडौँ | प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नेपाललाई प्राप्त हुने अनुदान र सहयोग महिला, बालबालिका, आदिवासी, जनजातिलगायत उच्च जोखिममा परेका समुदायलाई उपलब्ध गराउन प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।

जलवायु न्युनीकरण फाउन्डेसनका प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै यसबापत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्राप्त हुने अनुदान र सहयोगलाई जोखिममा परेका समुदायमा वितरण गर्न प्राथमिकता दिइने धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री भने, “महिला, आदिवासी, जनजाति, अल्पसङ्ख्यकलगायत समुदायलाई सशक्तीकरण गर्ने ‘एजेन्डा’ मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको हो । यसको परिणामस्वरुप मुलुकमा महिला सशक्तिकरण भएको छ र नेतृत्वमा समेत महिला स्थापित भएका छन् ।”

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२८) का सन्दर्भमा सुझावपत्र बुझाउँदै अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले जलवायु परिवर्तनको क्षतिपूर्तिका अवसरमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यकलगायत उच्च जोखिममा परेका समुदायलाई ५० प्रतिशत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गरिन् । उनले कोप–२८ सम्मेलनका क्रममा नेपालको ‘पेभेलियन’मा साथसाथैले दुईवटा ‘साइड इभेन्ट’ गर्न लागेको बताउँदै आगामी डिसेम्बर ४ को इभेन्टमा कतारका राजकुमारी शेख आश्मा अल थानी प्रमुख अतिथिका रूपमा आउने सुनिश्चित भएको जानकारी गराइन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कतारका राजकुमारी अल थानी अतिथिका रूपमा आउने विषयका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारले आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । सोही अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले नेपालको पेभेलियनमा हुने कार्यक्रममा कतारकी राजकुमारी अतिथिका रूपमा आउने विषय नेपालका लागि खुसीको कुरा भएको उल्लेख गर्दै यसमा कतारको दोहा र युएईको आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासहरूले आवश्यक समन्वय गर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको सुझावपत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालका हिउँ पग्लिने क्रम बढेको र हिमताल फुटेर प्राकृतिक विपद्का घटनामा बढोत्तरी हुने जोखिम बढेको उल्लेख छ । यसैगरी सुझावपत्रमार्फत जलवायुजन्य विपद्का कारण स्थानीय समुदायको जीवनयापन, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी लगायतमा गम्भीर असर पुगिरहेकाले जलवायु न्यायका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

भेटमा परराष्ट्रमन्त्री साउदका साथै प्रधानमन्त्रीका जलवायु सल्लाहकार डा.पपुलर जेन्टल भुसाल र साथसाथै अध्यक्ष कार्कीको नेतृत्वमा खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष टासील्हामु शेर्पा, महिला तथा जलवायुविज्ञ सरु जोशी श्रेष्ठ, अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घका कार्यकारी सदस्य बद्री सिग्देल, साथसाथैका सल्लाहकार सरिताश्री ज्ञवाली, कोषाध्यक्ष प्रदा कार्की जोशीलगायत रहेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सरकारले घरबार विहीन सबै नागरिकको गास, बास, कपास र रोजगारीको अवसरबारे जिम्मेवारी लिन्छ: रवि लामिछाने सेयर बजारमा गिरावट उपसभामुख ठाकुर अस्पताल भर्ना सरकारलाई बहुमत प्राप्त सदनप्रति नै विश्वास छैन रहेछ: गगन थापा कांग्रेसले सिटाैलालाई राष्ट्रिय सभा दलको नेताबाट हटायो कांग्रेसले आह्वान गरेको विपक्ष दलको बैठक सुरु सुनचाँदीको मूल्य घट्यो महावीर पुनले सार्वजनिक गरे सम्पत्ति विवरण बालेनले तुरुन्त राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ: हर्क साम्पाङ विगतका गलत अभ्यासलाई आधार बनाएर वर्तमान सरकार अघि बढ्नु अहङ्कारी कदम हुने: पूर्णबहादुर खड्का विभिन्न देश पठाउने भन्दै रकम ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ जीवित संसद हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत अघि बढ्नु संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर हमला हो: खुश्बु ओली पहुँचका भरमा सुविधा लिइरहेकाबाट ६२२ वटा सवारी साधन फिर्ता नेप्से परिसूचकमा भारी गिरावट नुहाउन गएकी एक महिलाको करेन्ट लागेर मृत्यु सुनको सिक्री लुटपाटमा संलग्न पाँच जना पक्राउ देशका अधिकांश क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना कांग्रेस देउवा पक्षको बैठक सुरु ट्रकको ठक्करबाट काठमाडौँमा पैदलयात्रीको मृत्यु कपडा तथा किराना सामानसहित चार वटा मोटरसाइकल नियन्त्रणमा