खोज

मङ्सिर २७, काठमाडौँ | उच्च अदालत पाटनले राप्रपाको पार्टी कार्यालय नभत्काउन आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हरि प्रसाद पौडेल र पुरुषोत्तम ढकालको संयुक्त इजलासले बुधबार पार्टी कार्यालय नभत्काउन काठमाडौँ महानगरपालिकाको नाममा आदेश दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राप्रपाको कानुन विभाग प्रमुख राजु बस्नेतले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार अदालतले व्यक्तिको नाममा रहेको पार्टी कार्यालय भवनको नक्सापास गरिदिन पनि परमादेश दिएको छ । यसअघि न्यायाधीश सुभाष पौडेल र नारायण प्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकको उक्त जग्गामा निर्मित भवन भत्काउने कार्य नगर्न नगराउन काठमाडौँ महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

गत साउन १५ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले हाइटेन्सन लाइनमुनी रहेको राप्रपाको धुम्बाराहीस्थित कार्यालयको  संरचना अवैध रहेको भत्काउन प्रयास गरेको थियो ।

 तर, त्यतिबेला राप्रपाका नेता कार्यकर्ताको अवरोध र त्यसपछिको वार्तापछि महानगरपालिकाले २१ दिनको समयसीमा दिएको थियो ।  भवन खाली गर्न दिइएको २१ दिनको समयमा घरधनीलाई प्रयोग गर्दै राप्रपा अदालत पुगेको थियो । 

त्यतिबेला अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको थियो, ‘कित्ता नम्बर ७०७ को जग्गा निवेदक प्रभा चापागाईको नाममा रहेको देखिएको, काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट प्राप्त सक्कल फाईल हेर्दा मिति २०५०।४।१० मा भएको निर्णयमा किनं. २१४ को कल्याणी राजभण्डारीको जग्गामा बनेको भवनको सम्बन्धमा सम्म निर्णय भएको देखिएको र निवेदकको कि.नं. ७०७ मा निर्मित घरको सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको वा निवेदकलाई जानकारी दिएको नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोण समेतबाट प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकको उक्त जग्गामा निर्मित भवन भत्काउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) वमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

अहिले आदेशले प्रभा चापागाईको पक्षमा आदेश दिएसँगै राप्रपाको कार्यालयमा महानगरको डोजर नचल्ने भएको छ ।