कार्तिक १८ पर्वत ।
मुलुकको शिक्षालाई समाजवाद उन्मुख बनाइनुपर्ने शिक्षामन्त्रीले बताएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा विकृति र विसंगति रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई हटाएर मुलुकमा समाजवाद स्थापना शिक्षा ऐन संशोधन गरेर मात्र नहुने शिक्षाको समग्र प्रणाली र संरचना बदल्न आवश्यक रहेको शिक्"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... कार्तिक १८ पर्वत ।
मुलुकको शिक्षालाई समाजवाद उन्मुख बनाइनुपर्ने शिक्षामन्त्रीले बताएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा विकृति र विसंगति रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई हटाएर मुलुकमा समाजवाद स्थापना शिक्षा ऐन संशोधन गरेर मात्र नहुने शिक्षाको समग्र प्रणाली र संरचना बदल्न आवश्यक रहेको शिक्"/>
२०८३, २८ बैशाख सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पर्बत - PBT

मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख शिक्षा आवश्यक– शिक्षामन्त्री पौडेल

२०७३, १८ कार्तिक बिहीबार १२:०५

कार्तिक १८ पर्वत ।
मुलुकको शिक्षालाई समाजवाद उन्मुख बनाइनुपर्ने शिक्षामन्त्रीले बताएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा विकृति र विसंगति रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई हटाएर मुलुकमा समाजवाद स्थापना शिक्षा ऐन संशोधन गरेर मात्र नहुने शिक्षाको समग्र प्रणाली र संरचना बदल्न आवश्यक रहेको शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलको भनाई थियो । शिक्षा ऐन संशोधन गरेर मात्र
प्रेस सेन्टर नेपाल पर्वतले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो भनाई राखेका हुन् । मुलुकलाई समानता र न्याय दिलाउन सक्ने शिक्षाको खाँचो रहेको शिक्षामन्त्री पौडेलले बताए । तत्कालै यही राजनीतिक अवस्थामा शिक्षा प्रणालीको पूर्ण रुपान्तरण गर्न नसके पनि शिक्षा क्षेत्रको सुधार गरी समाजवाद उन्मुख शिक्षाका लागि आवश्यक पहल भने गरिएको उनको दावी छ । अस्थायी शिक्षकहरुको समस्या समाधान गर्न आफू लागि परेको शिक्षामन्त्री पौडेलले बताए । अस्थायी शिक्षकहरुको समस्या समाधान गर्न सरकार लागि परेको उनको भनाई छ । अस्थायी शिक्षकहरुलाई सेवाको अवधि हेरेर अवकाश लिन चाहनेलाई एकमुष्ट रकम दिई विदाई गर्ने र शिक्षा सेवामै बसेर काम गर्छु भन्नेहरुलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मार्फत् स्थायी बनाउने प्रकृया थालिएको शिक्षा मन्त्रीले खुलासा गरे । शिक्षामन्त्री पौडेलले शिक्षक सेवामा रहेका शिक्षकहरु राजनीतिक पार्टीमा लाग्न नहुने भन्दै यदि लागेमा बर्खास्त गरिने चेतावनी दिए ।
पत्रकार सम्मेलन लगत्तै गरिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला कार्यकर्ता भेटघाटमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले सरकारले छोटो समयमै धेरै जनमुखि कार्यक्रम ल्याएको उल्लेख गर्दै भने –‘सरकारले कार्यक्रम मात्र ल्याएर केही हुँदैन । यसलाई जिल्लामा रहेका पार्टी कार्यकर्ताहरुले पनि सक्रिय भई जनता सामु पुराउनु पर्छ ।’ संविधान संशोधनको विषयमा पत्रकारले राखेको जिज्ञासामा जवाफ दिदै शिक्षा मन्त्री पौडेलले सवै राजनीतिक दलहरुको सकारात्मक पहलबाट संविधान संशोधन भई चैत्र भित्र नै चुनाव हुने तवरबाट कार्य अगाडि बढेको जानकारी दिए ।
सेन्टरका पर्वत अध्यक्ष प्रनिश गिरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न पत्रकार सम्मेलनको संचालन उपाध्यक्ष देवराज पुरीले गरेका थिए भने स्वागत मन्तव्य राख्दै सदस्य राजु विकले पर्वतको समग्र पत्रकारिता र शैक्षिक अवस्थाबारे संक्षेपमा जानकारी गराएका थिए ।
पर्यटकीय जिल्ला पर्वत आईपुगेका शिक्षामन्त्री पौडेलले अग्ला झोलुङगे पुलहरुका अवलोकन गरे । पर्यटकीय स्थानहरुको अवलोकन भ्रमण र जिल्लाको समग्र वस्तुस्थितिबारे शिक्षामन्त्री पौडेललाई नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय सदस्य सुदिप कुँवर र शंकर गिरीले जानकारी गराएका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन