ताराबहादुर महत/कात्तिक ३०, दोलखा । स्थानिय निकायको निर्वाचन हुन नसक्दा भुकम्पपछिको पुननिमार्ण कार्यमा समस्या भएको राष्ट्रिय पुननिमार्ण प्राधिकरणका प्रवक्ता "/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More...

ताराबहादुर महत/कात्तिक ३०, दोलखा । स्थानिय निकायको निर्वाचन हुन नसक्दा भुकम्पपछिको पुननिमार्ण कार्यमा समस्या भएको राष्ट्रिय पुननिमार्ण प्राधिकरणका प्रवक्ता "/>

२०८३, २८ बैशाख सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

दोलखा - DLKH

जनप्रतिनिधि नहुँदा पुननिमार्णमा समस्या: प्रवक्ता थपलिया

२०७३, ३० कार्तिक मंगलवार १४:२४


ताराबहादुर महत/कात्तिक ३०, दोलखा । स्थानिय निकायको निर्वाचन हुन नसक्दा भुकम्पपछिको पुननिमार्ण कार्यमा समस्या भएको राष्ट्रिय पुननिमार्ण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले बताउनुभयो । 

दोलखा सदरमुकाम चरिकोटमा आज भएको  सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सहभागिहरुको जिज्ञासा सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रवक्ता थपलियाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु नहुँदा समस्याहरुको सबै भार प्राधिकरणमाथि परेको बताउनुभएको हो ।

उहाँका अनुसार कार्तिक २५ गतेसम्म उपत्यका बाहिरका भुकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लामा ४ लाख ६९ हजार २ सय ४७ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भई ४ लाख ३१ हजार १ सय ९० घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको ५० हजार पठाइसकिएको छ । 

त्यसैगरी काठमाण्डौं उपत्यकाका ३ जिल्लमा ४ हजार ५ सय ७९ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भईसकेको छ । उपत्यकामा अनुदान सम्झौता र उपत्यका बाहिरका जिल्लामा अनुदान सम्झौता तथा अनुदान वितरणको काम जारी रहेको छ ।

पुननिमार्णका लागि अन्र्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धता अनुसार हालसम्म २ खर्ब ८ अर्ब रुपिँया प्राप्त भएको र चालु आर्थिक बर्षका लागि १ खर्ब ४० अर्ब रुपिँया विनियोजना भएको पनि प्रवक्ता थपलियाले कार्यक्रममा जानकारी दिनुभयो । 

दोलखा जिल्लामा पुननिमार्णको अवस्थाबारे राष्ट्रिय पुननिमार्ण प्राधिकरण उपक्षेत्रिय कार्यालय दोलखाका शाखा अधिकृत युवराज खरेलले जानकारी गराउनुभएको थियो ।

यसैविच दोलखा भेड्पु गाविसको जग्गा भिमेश्वर गुठीको नाममा भएकोले हालसम्म अनुदान सम्झौता हुन नसकेकोमा जग्गा नाप जाँच गरेर व्यक्तिको नाममा लैजानको लागि आवश्यक रकम विनियोजन भईसकेको राष्ट्रिय पुननिमार्ण प्राधिकरणका प्रमुख नापी अधिकृत कमलप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका जग्गा भोगचलनकर्ताले अनुसार आवश्यक कागजात संलग्न गरी जग्गा दर्ताका लागि मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

दोलखाका स्थानिय विकास अधिकारी शंकर नेपालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सभासद तथा पुर्व पर्यटन मन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेल, एमाले सभासद तथा केन्द्रिय कमिटी सदस्य पार्वत गुरुङले नितिगतसमस्या समाधानका लागि संसदमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । 

हालसम्म सरकारले ८ हजार र साँझेदार संस्थाले ४ हजार अस्थायी विद्यालय निमार्ण गरेको जनाइएको छ । 

यसका साथै प्रिफेब्रीकेटेड संरचनामा २ सय वटा स्वास्थ्य संस्था र २० वटा सार्वजनिक भवन निमार्ण गरेको प्राधिकरणको भनाई छ । भुकम्पपछिको पुननिमार्णका लागि १ सय २३ वटा गैरसरकारी संस्थाहरुसँग सम्झौता भएको छ । 

कार्यक्रममा दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज शाही, नेपाली काङग्रेस दोलखाका सचिव सन्तोष रिमाल, एमाले दोलखाका उपाध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठ, राप्रपा नेपाल दोलखाका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङ लगायत गाविस सचिव, सञ्चारकर्मी तथा स्थानियहरुको सहभागिता रहेको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन