2026-06-19 08:58 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

नवलपुर - NWL

नवलपरासीमा सहमति जुट्न सकेन

2016-11-18

मङ्सिर ३, नवलपरासी । नवलपरासीमा १५ वटा स्थानीय तह बनाउन राजनीतिक दलबीच अघि सारिएको प्रस्तावमा दलबीच सहमति जुट्न सकेको छैन ।

स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समिति नवलपरासीका अनुसार जिल्लामा सात नगरपालिका र आठवटा गाउँपालिका बनाउने प्रस्ताव दलबीच अघि सारिएको थियो । सो प्रस्तावमा मधेसकेन्द्रित दलले असहमति जनाएका हुन् । बिहीबार भएको सर्वपक्षीय बैठकमा मधेस केन्द्रित दलले यसबारे पूर्ण असहमति जनाउँदै दलबीच सहमति जुट्न नसकेको नेपाली काँग्रेस नवलपरासीका सभापति विष्णु लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । 

जनसङ्ख्या र भूगोललाई समेत ध्यान दिएर र जनताले सहज सुविधा पाउने गरी १५ वटा स्थानीय तह बनाउने गरी प्रस्ताव ल्याइएको समितिका संयोजक एवम् स्थानीय विकास अधिकारी लालकृष्ण शर्मा पौडेलले बताउनुभयो । 

यद्यपि नवलपरासीमा समितिले दलबीच यस्तो प्रस्ताव ल्याएपनि मधेसकेन्द्रीत दलको असहमतिका कारण दलबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । अन्य दलले सो प्रस्तावलाई सहमति जनाइसकेका छन् । 

भौगोलिक, प्रशासनिक सुगमता, स्रोतसाधनको उपलब्धता, जनसङ्ख्यालगायत आयोगले तोकेको मापदण्डको आधारमा १५ वटा स्थानीय तहको प्रस्ताव गरिएको स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले जनाएको छ । नवलपरासीको जनसङ्ख्याअनुसार न्यूनतम ११ देखि १५ वटासम्म स्थानीय तह बनाउने सकिने अवस्था छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ